शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
नवी दिल्ली महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद (Maharashtra Karnataka Border Controversy) निवळण्यापेक्षा आणखी वाढताना दिसत आहे. या प्रकरणी काही दिवसांपुर्वी महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांची भेट घेतली होती. आता या प्रश्नी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांची भेट घेणार आहेत. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सुद्धा उपस्थित राहणार आहेत.
[read_also content=”राज्याच्या नव्या महाधिवक्तापदी ज्येष्ठ वकील डॉ. बिरेंद्र सराफ यांची नियुक्ती https://www.navarashtra.com/maharashtra/senior-lawyer-dr-as-the-new-advocate-general-of-the-state-appointment-of-birendra-saraf-353413.html”]
महाराष्ट्र-कर्नाटक सिमाप्रश्नी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या वक्त्यानंतर राज्यभरातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. अशातच महाराष्ट्रीतल वाहनांवर कर्नाटकमध्ये झालेल्या हल्ल्यानंतर वातावरण चिघळलं. दरम्यान, या प्रकरणी तोडगा काढण्याची विनंती करत महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी 9 डिसेंबरला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली होती. या खासदारांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांची अमित शाह यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर अमित शाह हे येत्या 14 डिसेंबरला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्याशी चर्चा करणार असल्याची माहिती महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी दिली होती. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर परस्पर समन्वयानं तोडगा काढू असे आश्वासन गृहमंत्र्यांनी दिले होती. त्यानुसार आज दिल्लीत दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याची होणारी बैठक महत्त्वाची आहे.
महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी अमित शाहा यांची भेट घेतल्यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी पुन्हा वादग्रस्त विधान केलं होतं. अमित शहा यांच्या भेटीनंतर बोम्मई यांनी ट्विट केलं होत. महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेतल्याने काही फरक पडणार नाही, महाराष्ट्राने यापूर्वीही असा प्रयत्न केला आहे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आमची कायदेशीर बाजू मजबूत आहे. आमचे सरकार सीमाप्रश्नावर कोणतीही तडजोड करणार नाही. राज्याची कायदेशीर भूमिका मांडण्यासाठी मी लवकरच केंद्रीय गृहमंत्र्यांनाही भेटणार आहे, असे त्यांनी म्हटले होतं.
