आर्थिकदृष्ट्या सक्षम पत्नीला पोटगी नाही; मध्य प्रदेश हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

पती आणि पत्नीच्या उत्पन्नात इतका मोठा फरक नाही की ज्याच्या आधारे आर्थिक अवलंबित्व सिद्ध करता येईल. पोटगीच्या कायद्याचा मूळ उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ किंवा गरजू असलेल्या जोडीदाराला आधार देणे हा आहे.

भोपाळ : मध्य प्रदेश हायकोर्टाने भोपाळमधील एका महिलेची अंतरिम पोटगीची याचिका फेटाळून लावली आहे. पत्नी स्वतः आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असेल आणि स्वतःचा खर्च उचलण्यास समर्थ असेल, तर तिला पोटगी दिली जाऊ शकत नाही. अशा पत्नीने पतीकडे पोटगीची मागणी करणे म्हणजे शेक्सपिअरच्या प्रसिद्ध ‘मर्चेंट ऑफ व्हेनिस’ या नाटकातील पात्राप्रमाणे पतीकडून ‘एक पाऊंड मांस’ वसूल करण्याच्या प्रयत्नासारखे आहे, अशी टिप्पणी यावेळी हायकोर्टाने केली.

न्यायमूर्ती विवेक जैन यांच्या एकल पिठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. संबंधित महिलेने फॅमिली कोर्टाच्या आदेशाला हायकोर्टात आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये घटस्फोटाचा खटला प्रलंबित असताना तिची अंतरिम पोटगी आणि न्यायालयीन खर्चाची मागणी फॅमिली कोर्टाने फेटाळली होती. आता हायकोर्टाने फॅमिली कोर्टाचा आदेश कायम ठेवला आहे.

अवघ्या वर्षभरातच झाले विभक्त

या दाम्पत्याचे लग्न ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी झाले होते. मात्र, वैचारिक मतभेदांमुळे २०२३ पासून दोघेही वेगळे राहत आहेत. पतीने फॅमिली कोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता, तर पत्नीने अंतरिम पोटगी मिळण्यासाठी दावा केला होता. फॅमिली कोर्टाने १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते की, घटस्फोटाचा खटला सुरू असेपर्यंत महिलेला कोणतीही पोटगी दिली जाणार नाही.

वारकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून राज्य शासनाचे व्यापक नियोजन; मुख्यमंत्री फडवणीस यांची माहिती

दुसऱ्याला त्रास देण्यासाठी कायद्याचा उपयोग नको

न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले की, या दाम्पत्याला कोणतीही संतती नाही. तसेच, पती आणि पत्नीच्या उत्पन्नात इतका मोठा फरक नाही की ज्याच्या आधारे आर्थिक अवलंबित्व सिद्ध करता येईल. पोटगीच्या कायद्याचा मूळ उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ किंवा गरजू असलेल्या जोडीदाराला आधार देणे हा आहे.