Sonam Wangchuk latest news update: लडाखमधील आंदोलानाच्या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांना अटक करण्यात आली. वांगचूक यांच्या अटकेच्या विरोधात त्यांच्या पत्नी गितांजली वांगचूक यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सोनम वांगचूक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली आहे. पण वांगचूक यांच्यावर लावण्यात आलेला गुन्हा चुकीचा असल्याचा दावा करत त्यांची तात्काळ सुटका करावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. लडाखमधील हिंसाचार आणि त्यानंतरच्या कारवाई दरम्यान ही याचिका एक महत्त्वपूर्ण कायदेशीर पाऊल मानली जात आहे.
KL Rahul Century : क्लासी केएल…वेस्ट इंडिजविरुद्ध ठोकले शतक! भारताचा संघ मजबूत स्थितीत
गीतांजली अंगमो यांनी त्यांच्या याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, ज्यामध्ये सोनम वांगचुक यांची अटक पूर्णपणे चुकीची असल्याचे म्हटले आहे. वांगचुक यांच्यावर एनएसए लादणे अन्याय आहे, असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी या माध्यमातून केला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे. सोनम वांगचूक यांच्या अटकेविरोधात दाखल करण्यात आलेली ही याचिका कायदेशीर लढाईच्या दृष्टीने एका नव्या वळणावर गेल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे देशभराचे लक्ष वेधले आहे.
गीतांजली अंगमो यांनी त्यांच्या याचिकेत एक अतिशय गंभीर मुद्दा उपस्थित केला आहे. तो म्हणजे, सोनम वांगचूक यांच्या अटकेच्या आदेशाची प्रत अद्यापही त्यांना देण्यात आलेली नाही. ही बाब कायदेशीर प्रक्रिया आणि नियमांचे थेट उल्लंघन करणारी आहे. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात घेतले जाते, किंवा त्याला अटक केली जाते. त्यावेळी तेव्हा त्यांच्या कुटुंबाला अटकेच्या आदेशाची प्रत आणि अटकेची कारणे देणे बंधनकारक असते. या नियमाचे उल्लंघन केल्याने संपूर्ण प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. हाच मुद्दा उपस्थित करत गितांजली अंगमो यांनी न्यायासाठी न्यायालयात अपील केले आहे.
Realme 15x 5G: सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणाऱ्या किंमतीत भारतात आला Realme चा तगडा स्मार्टफोन,
याशिवाय, सोनम वांगचूक यांना अटक केल्यापासून त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारे संपर्क झालेला नाही. त्यांच्या प्रकृतीबद्दल किंवा आरोग्याबद्दल त्यांना कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आमची चिंता आणखी वाढली आहे. असंही गितांजली यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे. त्याचवेळी, त्यांच्या कुटुंबाशी संपर्क साधण्यास नकार देणे, हे देखील मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. या गंभीर चिंता आणि कायदेशीर उल्लंघनांच्या आधारे, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पतीच्या सुटकेसाठी याचिका दाखल केली आहे.