GST News: केंद्र सरकारने जीएसटीला ४ ऐवजी ५% आणि १८% अशा दोन स्लॅबमध्ये विभागले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील महागाई आणि मागणी वाढण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आह. २०१७ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या जीएसटीचे उद्दिष्ट अप्रत्यक्ष कर प्रणाली सुलभ करणे होते. त्याचा, एक देश एक कर, कराच्या परिणामांवरील कर काढून टाकणे आणि सुलभ अनुपालन हा या जीएसटीचा उद्देश होता.
मोदी सरकारने दुसऱ्या पिढीतील आर्थिक सुधारणा पुढे नेल्या आहेत आणि जीएसटीला ४% ऐवजी ५% आणि १८% अशा दोन स्लॅबमध्ये विभागले आहे. या निर्णयामुळे सामान्य लोकांना महागाई आणि मागणीतील वाढीपासून काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये जीएसटी लागू करण्याची घोषणा केली होती. पूर्वी अप्रत्यक्ष कराची व्यवस्था बरीच गुंतागुंतीची होती. केंद्र आणि राज्य सरकारे वेगवेगळ्या पातळ्यांवर अनेक कर वसूल करत असत, ज्यामुळे अनेक मोठ्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागत होते. पण या जीएसटीचे काही फायदेही आहेत.
एक देश, एक कर
जीएसटीमुळे एकापेक्षा जास्त अप्रत्यक्ष कर रद्द करून संपूर्ण देशासाठी एकसमान कररचना लागू करण्यात आली. त्यामुळे कर नियमांचे पालन करणे सोपे झाले आणि प्रत्येक राज्यातील वेगवेगळ्या करदरांमुळे निर्माण होणारे अडथळे दूर झाले. परिणामी, एक राष्ट्रीय बाजारपेठ तयार झाली असून एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात वस्तूंची वाहतूक करणे अधिक सुलभ झाले.
करावरील कराचा परिणाम दूर
जीएसटीने इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) ची संकल्पना लागू केली. यामुळे कंपन्या विक्रीवर लावलेल्या कराच्या विरोधात खरेदीवर भरलेला कर ऑफसेट करू शकतात. या प्रणालीमुळे एकूण कराचा भार कमी झाला आणि करावरील कराचा (Tax on Tax) परिणाम मोठ्या प्रमाणात टाळता आला.
नियमांचे पालन सुलभ
जीएसटी अंतर्गत गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स नेटवर्क (GSTN) सुरू करण्यात आले, जे नोंदणी, रिटर्न फाइलिंग आणि करभरणी यांसाठी एक एकात्मिक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आहे. यामुळे कागदी कामकाज कमी झाले, कर प्रशासन अधिक पारदर्शक झाले आणि करदात्यांना सुविधा मिळाली.
World Letter Writing Day 2025 : संवादाची हरवलेली पण अजूनही जिवंत असलेली कला म्हणजे हस्तलिखित पत्र
जीएसटीने आर्थिक वाढीला चालना
राज्यांच्या सीमेवरील चेकपोस्टवरील प्रवेश शुल्क रद्द केल्याने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वस्तूंची वाहतूक करण्याचा खर्च कमी झाला. कर नियमांचे पालन करण्याच्या खर्चात घट आणि व्यवसाय सुलभतेमुळे गुंतवणूक वाढली आणि आर्थिक वाढ बळकट झाली.
जीएसटी अंतर्गत कर आधार वाढल्याने सरकारच्या महसूल संकलनात वाढ झाली. ई-वे बिल आणि ई-इनव्हॉइसिंग सारख्या करचोरी रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांमुळे कर फसवणूक कमी झाली. कमी केलेल्या कर दरांमुळे आणि अनुपालन खर्चात घट झाल्यामुळे, कंपन्या आणि उद्योजकांची उत्पादने जागतिक स्तरावर अधिक स्पर्धात्मक झाली. लघु उद्योजकांना रचना योजनेचा फायदा झाला आणि त्यांचा कर भार कमी झाला.
.png "Videos"){kind=small}
