Indus Water Treaty: पाकिस्ताने 2016 मध्ये उरीमध्ये मोठा दहशतवादी हल्ला केला होता. या हल्ल्यात तब्बल 18 भारतीय सैनिक शहीद झाले. या घटनेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही, असे विधान करत पाकिस्तानला थेट इशारा दिला होता. त्यावेळीही सिंधू जल कराराचा त्यांनी संदर्भ दिला होती. त्यानंतरही पाकिस्तानने दहशतवादाविरूद्ध कोणतीही कारवाई न करता दहशतवाद पोसण्याचे काम केले. पण त्यावेळी भारताने कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यावेळी सिंधू जल करार धोक्यात असतानाही त्यांनी तो थांबवला नाही, पण २२ एप्रिल रोजी दहशतवाद्यांनी काश्मीरमधील पहलगाममध्ये पर्यटकांवर हल्ला केला. यात २६ लोकांचा मृत्यू झाला. यानंतर, भारताने पहिल्यांदाच सिंधू पाणी करार पुढे ढकलला आहे.
पाकिस्तान त्यांच्या देशातील दहशतवादाविरुद्ध कठोर कारवाई करत नाही तोपर्यंत भारताने हा करार स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारकडून घेण्यात आलेल्या या निर्णयाकडे मात्र भारत-पाकिस्तान संबंधांसाठी निर्णायक क्षण म्हणून पाहिला जाणार आहे. पण केंद्र सरकारचे हे पाऊल काही महत्त्वाचे प्रश्नही उपस्थित करत आहेत. आता भारताने सिंधू पाणी करार रद्द केला आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानला सिंधू नदीच्या पश्चिमेकडील नद्यांवर (सिंधू, चिनाब आणि झेलम) नियंत्रण मिळते, तेव्हा या नद्यांच्या पाण्याचे नेमके काय होईल? भारत प्रत्यक्षात हे थांबवू शकेल का आणि हे पाणी स्वतःसाठी वापरू शकेल का? इतक्या धरणांच्या बांधकामानंतर, भारत पाकिस्तानला होणारा पाणीपुरवठा पूर्णपणे थांबवू शकतो का, असेबही सवाल उपस्थित होत आहेत.
कॅनडात भीषण दुर्घटना; व्हँकुव्हरमध्ये स्ट्रीट फेस्टिव्हल दरम्यान एका भरधाव कारने अनेकांना चिरडले
दुसरीकडे तज्ज्ञांच्या मते, भारताकडे आता पश्चिमेकडील नद्यांवरील पाण्याचा साठा करण्यासाठी आणि पाणी वळविण्यासाठी कायदेशीर व राजनैतिक आधारावर काही प्रमाणात संधी उपलब्ध आहे. मात्र तात्काळ पाकिस्तानकडे जाणारे पाणी वळविण्याची भारताची क्षमता सध्या मर्यादित आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे विद्यमान पायाभूत सुविधांतील मर्यादा आणि मोठ्या प्रमाणावर नव्या प्रकल्पांची गरज आहे. त्यामुळे भारताला या दिशेने प्रभावी पावले उचलण्यासाठी आणखी वेळ लागण्याची शक्यता आहे.
पाकिस्तान सिंधू नदी प्रणालीतील सुमारे ९३% पाणी सिंचन आणि वीज निर्मितीसाठी वापरतो, ज्यामुळे त्यांची सुमारे ८०% शेतीजमीन सिंधुच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत शेतीची भूमिका महत्त्वाची आहे. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे प्रमुख बिलावल भुट्टो यांच्या ”सिंधू नदीत एकत आमचे पाणी वाहील किंवा त्यांचे (भारताचे) रक्त वाहिल.’ दिलेल्या धमकीवरून सिंधू जलव्यवस्था पाकिस्तानच्या अस्तित्वासाठी किती महत्त्वाची आहे हे दिसून येते.
भारत पाकिस्तान संबंधांचे तज्ज्ञ ब्रह्मा चेल्लानी यांनी त्यांच्या एक्स अकाऊंटवरून ट्विट करत यावर भाष्य केलं आहे. “जगातील सर्वात उदार पाणीवाटप करार असूनही, गेल्या ६५ वर्षांपासून भारताने सिंधू पाणीवाटप कराराचा कोणताही फायदा न घेता त्याचा भार उचलला आहे. सिंधू पाणी करारानंतर, भारताने रावी, बियास आणि सतलज या पूर्वेकडील नद्यांमधून मिळणारा ३३ दशलक्ष एकर फूट (एमएएफ) प्रामुख्याने पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये सिंचन आणि जलविद्युत निर्मितीसाठी वापरला आहे. एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीच्या २०१९ च्या अहवालानुसार, सतलजवरील भाक्रा धरण, बियासवरील पोंग धरण आणि रावीवरील रणजित सागर धरण यासारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांमुळे भारताला त्याच्या वाटप केलेल्या पाण्याच्या जवळपास ९५% पाण्याचा वापर करता आला आहे.
उष्णतेमुळे शरीराची कमी झालेली रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी घरी बनवा थंडगार कलिंगडचे सरबत
भारताने पश्चिमेकडील नद्यांचा वापर कमीत कमी केला आहे, तो ३३० मेगावॅट किशनगंगा आणि ८५० मेगावॅट रॅटले प्रकल्पांसारख्या जलविद्युत प्रकल्पांपुरता मर्यादित आहे. विशेषत: यामुळे पाकिस्तानमध्ये जाणाऱ्या नद्यांच्या प्रवाहात व्यत्यय येत नाही. पश्चिमेकडील नद्यांच्या पाण्याचा प्रभावीपणे वापर करण्याची क्षमता असूनही, भारताची सध्याची या नद्यांची साठवण क्षमता शून्य आहे, जी करारांच्या निर्बंधांमुळे मर्यादित आहे. हिमालयीन नद्यांमध्ये प्रचंड जलविद्युत क्षमता आहे, जी त्यांच्या तीव्र उतारांमुळे, बारमाही प्रवाहामुळे आणि हिमनदीच्या उगमामुळे १५०,००० मेगावॅटपेक्षा जास्त असण्याचा अंदाज आहे.
सिंधू जल व्यवहार विभागाचे माजी भारतीय आयुक्त पी.के. यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘भारत किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्पावर फ्लशिंग प्रक्रिया राबवू शकतो, ज्यामुळे धरणाचे आयुष्य वाढण्यास मदत होईल, असे तज्ज्ञांनी सांगितले आहे. फ्लशिंग ही एक अशी पद्धत आहे ज्याचा वापर जलाशयाच्या काठांवर साचलेली गाळ स्वच्छ करण्यासाठी केला जातो. या प्रक्रियेत जलाशयातील पाणी जोराने खाली सोडले जाते, ज्यामुळे गाळ दूर केला जातो. साधारणतः धरणांच्या तळाशी साचलेली गाळ ५ ते १० वर्षांच्या कालावधीत किंवा गरजेनुसार ‘ड्रेजिंग’ किंवा ‘स्लुईसिंग’ यांसारख्या तंत्राचा वापर करून हटवली जाते. यामुळे धरणाची क्षमता आणि टिकाव टिकवून ठेवता येतो. याशिवाय, भारत जर जलप्रवाहाबाबत पाकिस्तानला पूर्वसूचना न देता अचानक पाणी सोडल्यास, पाकिस्तानला दुष्काळ अथवा पूर यांसारख्या नैसर्गिक संकटांची वेळेत माहिती मिळू शकणार नाही, ज्याचा थेट फटका पाकिस्तानला बसू शकतो.
.png "Videos"){kind=small}
