Court Decision
रांची : वृद्ध वडिलांना सांभाळणे, हे मुलाचे पवित्र कर्तव्य आहे. या कर्तव्याला तो नाकारू शकत नाही, असे झारखंड उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या महत्त्वपूर्ण टिप्पणीसह, न्यायालयाने कोडरमा जिल्हा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. यात मोठ्या मुलाला वडिलांच्या देखभाल खर्चासाठी दरमहा 3 हजार रुपये देण्यास सांगितले होते. कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात मुलगा मनोज कुमार याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती सुभाष चंद यांच्या खंडपीठाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश योग्य ठरवत याचिका फेटाळून लावली.
असा झाला निवाडा
वडिलांनी न्यायालयात सांगितले की, मनोज कुमार गावात दुकान चालवतो आणि दरमहा 50 हजार रुपये कमावतो. याशिवाय, त्यांना शेतजमिनीतून दरवर्षी 2 लाख रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळते. लहान मुलाच्या उदरनिर्वाहासाठी दरमहा 10 हजार रुपये द्यावेत, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाकडे केली होती. सत्र न्यायालयाने वडिलांच्या बाजूने निर्णय दिला आणि मुलाला दरमहा 3 हजार रुपये देखभाल खर्चासाठी देण्यास सांगितले.
15 वर्षांत केवळ दुर्लक्षच केले
वडिलांनी दाखल केलेल्या खटल्यात म्हटले होते की, त्यांच्याकडे तीन एकरांपेक्षा जास्त जमीन होती. 1994 मध्ये त्यांनी मोठा मुलगा प्रदीप कुमार आणि धाकटा मुलगा मनोज कुमार यांच्यात जमिनीची समान वाटणी केली. ते त्यांचा मोठा मुलगा प्रदीप कुमारसोबत राहतात. मोठा मुलगा त्यांना आर्थिक मदतही करतो. याउलट धाकटा मुलगा मनोज कुमार याने गेल्या पंधरा वर्षांत त्यांच्याकडे केवळ दुर्लक्षच केले नाही तर शाब्दिक शिवीगाळ करून त्यांना मारहाण करून जखमीही केले.
.png "Videos"){kind=small}
