'संबंध नव्हते तर मग मुलगा कसा झाला?'; मद्रास हायकोर्टात 'त्या' प्रकरणावर झाली सुनावणी
न्यायमूर्ती शमीम अहमद यांनी पतीची फौजदारी पुनरीक्षण याचिका फेटाळली. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रलंबित प्रकरणात दंडाधिकाऱ्यांनी डीएनए चाचणीचा आदेश देण्यास नकार दिला. केवळ पालकांना जोडीदाराच्या विवाहबाह्य संबंधांचे आरोप सिद्ध करायचे आहेत म्हणून मुलाची ओळख आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचा बळी देता येणार नाही, असे न्यायालयाने ठणकावले. आईने वडिलांशी बेईमानी केली, हे सिद्ध करण्यासाठी मुलाचा प्याद्यासारखा वापर करता येणार नाही, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. वैध विवाहादरम्यान जन्मलेल्या मुलाला कायदेशीरदृष्ट्या वैध मानले जाते. या तरतुदीचे महत्त्वही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
दरम्यान, या निर्णयाला पतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, मुलाला कायदेशीरदृष्ट्या वैध गृहितकाला आव्हान देण्यासाठी ठोस आधार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पतीला ५० हजारांचा दंडही न्यायालयाने ठोठावला आहे.
प्रश्न 1: हे प्रकरण कोणत्या न्यायालयात सुनावण्यात आले?
उत्तर: मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठात या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
प्रश्न 2: पतीने न्यायालयाकडे कोणती मागणी केली होती?
उत्तर: पत्नीशी शारीरिक संबंध नसल्याचा दावा करत पतीने मुलाची डीएनए चाचणी करण्याची मागणी केली होती.
प्रश्न 3: न्यायालयाने डीएनए चाचणीबाबत काय आदेश दिला?
उत्तर: न्यायालयाने मुलाची डीएनए चाचणी करण्याचा आदेश दिला.
.png "Videos"){kind=small}
