नवी दिल्ली: देशाचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे गुरुवारी निधन झाले. त्यांचे वय 92 वर्षे होते. दिल्ली विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक ते रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर, देशाचे अर्थमंत्री आणि त्यानंतर देशाचे पंतप्रधान हा त्यांचा प्रवास अभूतपुर्वृ आहे. 2004 ते 2014 दरम्यान, या काळात ते देशाचे पंतप्रधान होते. याच काळातच मनमोहन सिंग यांनी त्यांच्या सरकारने असे निर्णय मोठे निर्णय घेतले ज्या निर्णयांमुळे फक्त देशातील लोकांचे नशीबच बददले नाही तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही बुस्टर डोस मिळाला.
मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या सर्वात मोठ्या आर्थिक सुधारणांमध्ये सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय होता तो म्हणजे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) मंजूर करणे. या एका कायद्याने देशातील स्थलांतराच्या समस्येला आळा घालण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. एवढेच नाही तर या कायद्यामुळे ग्रामीण, गरीब आणि अकुशल लोकांना 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली होती.
Manmohan Singh Death : त्यांचं नाव देशात कधीच लपून राहू शकत नाही…; भाजप नेत्यांनी वाहिली आदरांजली
मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमध्ये माहितीचा अधिकार मंजूर झाला. या एका कायद्याने अर्थव्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्याचे मोठे काम केले. यामुळे सरकारची जबाबदारी आणि पारदर्शकता सुनिश्चित झाली, जे एकूण अर्थव्यवस्थेसाठी एक चांगले पाऊल ठरले.
मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमध्ये ‘अन्नाचा अधिकार’ या विषयावर आणखी एक मोठे काम झाले. याअंतर्गत देशातील गरीब जनतेला सवलतीच्या दरात अन्न उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मनमोहनस सिंग यांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू केली. याच कायद्यामुळे कोविडच्या काळातही देशातील गरीब लोकांना खूप मदत केली. यासोबतच आजही देशाची मोठी लोकसंख्या आजही भुकेची चिंता न करता देशाच्या अर्थव्यवस्थेत योगदान देऊ शकते.
थंडीत हाडांना मिळेल 5 पट ताकद, दातांवरील घाण होईल दूर; कॅल्शियमच्या बाबतीत दुधापेक्षा
मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात देशाच्या अवकाश अर्थव्यवस्थेला बळ मिळाले. याच काळात देशाची अंतराळ संस्था इस्रोने चंद्र आणि मंगळावर आपले अंतराळ यान पाठवले. या एका पावलामुळे भारताला परग्रहावरील अंतराळ मोहिमा पाठवण्याचे बळ मिळाले. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात भारताच्या मानवयुक्त अंतराळ मोहिमेची रूपरेषा लागू करण्यात आली होती.
देशाची अर्थव्यवस्था, युवक आणि भविष्यातील गरजा समजून घेऊन मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने कौशल्य विकासावर काम केले. त्यांच्या कार्यकाळातच कौशल्य विकास मिशनचा पाया घातला गेला, ज्याने आज कौशल्य विकास मंत्रालयाचे रूप धारण केले आहे. त्यांच्या सरकारचे हे पाऊल अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे होते, कारण देशाच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेसाठी कुशल कार्यशक्ती तयार करण्याचे ते पाऊल होते.
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाने स्थापन केलेल्या वास्तविक क्षेत्र सांख्यिकी समितीने तयार केलेल्या GDP वरील आकडेवारीनुसार, 2006-2007 मध्ये माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळात भारताने 10.08% विकास दर नोंदवला. 1991 मध्ये अर्थव्यवस्थेच्या उदारीकरणानंतर भारतात नोंदवलेला हा सर्वोच्च जीडीपी होता. 2006-2007 मध्ये सर्वोच्च GDP वाढीचा दर 10.08% होता.
‘महात्मा गांधींचे राष्ट्र… रशिया-युक्रेन युद्धावरही डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केले होते भाष्य;
माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमधील भारताच्या सर्वात मोठ्या यशांपैकी एक म्हणजे भारत-अमेरिका अणु करार किंवा भारत नागरी आण्विक करारावर स्वाक्षरी करणे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील या कराराची चौकट मनमोहन सिंग आणि अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांच्या संयुक्त निवेदनात तयार करण्यात आली होती. करारानुसार, भारताने आपली नागरी आणि लष्करी अणु सुविधा वेगळे करण्याचे मान्य केले आणि सर्व नागरी आण्विक सुविधा आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीच्या अंतर्गत ठेवल्या जातील. 18 जुलै 2005 रोजी या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
1991 मध्ये, डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्री या नात्याने, परवाना राज रद्द केला, जो अनेक दशकांपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेत मंद आर्थिक वाढ आणि भ्रष्टाचाराचा स्रोत होता. त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण केले, ज्याने भारताच्या वाढीची नाटकीय वाढ पाहिली.
माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात 23 जून 2005 रोजी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) कायदा 2005 ला भारताच्या राष्ट्रपतींची संमती मिळाली. हा कायदा 10 फेब्रुवारी 2006 रोजी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम 2006 सोबत लागू झाला.
.png "Videos"){kind=small}
