पावसाळी अधिवेशनात नेमकं काय घडलं
Parliament Monsoon Session 2025: गेल्या महिन्यात २१ जुलै पासून सुरू झालेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन गुरुवारी (२१ ऑगस्ट) अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले. ३२ दिवस चाललेल्या या अधिवेशनात एकूण २१ बैठका झाल्या. पहिल्या दिवसापासूनच पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरसह देशभरातील अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर गंभीर चर्चा झाल्या. पण त्यावरून वाद झाल्याने अनेकदा विरोधक आणि सरकारमधील गोंधळ आणि संघर्षात दिवसभराचा वेळ वाया गेला.
अधिवेशनादरम्यान, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरू झालेल्या ऑपरेशन सिंदूरबाबत अनेकदा सविस्तर चर्चाही करण्यात आली. लोकसभेत, या मुद्द्यांवर जवळपास १८ तास ४१ मिनिटे चर्चा झाली. या चर्चेत ७३ खासदार सहभागी झाले होते. त्याच वेळी, राज्यसभेत, १६ तास २५ मिनिटे चाललेल्या चर्चेत ६५ खासदारांनी भाग घेतला आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रतिसाद दिला. याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर भारताच्या पहिल्या अंतराळवीराचे आगमन आणि विकसित भारतात २०४७ मध्ये अंतराळ कार्यक्रमाची भूमिका यावर चर्चा सुरू झाली, परंतु वारंवार होणाऱ्या गोंधळामुळे ती पूर्ण होऊ शकली नाही.
पाकिस्तानला मोठा धक्का! तालिबानी परराष्ट्र मंत्री भारतात येणार? असीम मुनीर चिंतेत
गदारोळ असूनही, अनेक विधेयके मंजूर करण्यात आली. यामध्ये आयकर विधेयक २०२५, राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक २०२५, ऑनलाइन गेमिंग विधेयक २०२५, बंदरे आणि शिपिंगशी संबंधित ५ विधेयके, भारतीय व्यवस्थापन संस्था विधेयक २०२५ आणि खाण आणि खनिजे सुधारणा विधेयक २०२५ यांचा समावेश आहे. दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता विधेयक २०२५ आणि सार्वजनिक विश्वस्त सुधारणा विधेयक २०२५ निवड समितीकडे पाठवण्यात आले. त्याच वेळी, संविधान विधेयक २०२५, केंद्रशासित प्रदेश सरकार विधेयक २०२५ आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन विधेयक २०२५ संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले. याशिवाय, १३ ऑगस्ट २०२५ पासून पुढील ६ महिन्यांसाठी मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली आणि राज्याचे अर्थसंकल्प आणि विनियोग विधेयक देखील मंजूर करण्यात आले.
२०२५ च्या पावसाळी अधिवेशनात कामकाजाची उत्पादकता अत्यंत कमी नोंदवली गेली. लोकसभेत १४ विधेयके सादर करण्यात आली, त्यापैकी एक मागे घेण्यात आले, तर एकूण १५ विधेयकांना दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाली. मात्र, अपेक्षित वेळेच्या तुलनेत प्रत्यक्ष कामकाज खूपच अपुरे राहिले.
गणपती सणाला हातामध्ये घाला ‘या’ डिझाईनच्या राजेशाही बांगड्या, पारंपरिक दागिने दिसतील सुंदर
लोकसभा: १२० तासांचे उद्दिष्ट असताना केवळ ३७ तास काम झाले – म्हणजे फक्त ३१% उत्पादकता
राज्यसभा: १२० तासांच्या उद्दिष्टाविरुद्ध ४१ तास १५ मिनिटांचे कामकाज – अंदाजे ३९% उत्पादकता
संसदेच्या कामकाजाचा खर्च मोठा असल्याने गोंधळामुळे देशाला आर्थिक नुकसानही मोठ्या प्रमाणात सहन करावे लागले. अंदाजानुसार, संसदेचे १ मिनिटाचे कामकाज ₹२.५ लाखांपेक्षा अधिक, तर १ तासाचे ₹१.५ कोटींहून अधिक खर्चिक आहे. परिणामी, गोंधळामुळे दोन्ही सभागृहांमध्ये २०० कोटी रुपयांहून अधिक थेट नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.
.png "Videos"){kind=small}
