बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
PM Narendra Modi Address to Nation (फोटो- सोशल मिडिया)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशवासियांना संबोधित
रात्री 8.30 वाजता पंतप्रधान मोदी येणार लाईव्ह
महिला आरक्षण विधेयकावर बोलण्याची शक्यता
Women Reservation Bill Live Updates: काल लोकसभेत केंद्र सरकारने महिला आरक्षण विधेयक मांडले होते. मात्र दोन तृतीयांश बहुमत न प्राप्त झाल्याने हे विधेयक लोकसभेत नामंजूर झाले आहे. त्यातच आता मोठी बातमी समोर येत आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज रात्री देशवासियांना संबोधित करणार आहेत. रात्री 8.30 वाजता मोदी लाईव्ह येणार आहेत. त्यामुळे आता पंतप्रधान मोदी काय बोलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
काल लोकसभेत महिला विधेयक आरक्षण मंजूर झाले नाही. विरोधात 230 तर विधेयकाच्या बाजूने 298 मते पडली. दोन तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने हे विधेयक नामंजूर करण्यात आले. मात्र यानंतर विरोधकांनी केंद्र सरकारवर या विधेयकाच्या माध्यमातून राजकारण करण्याचा डाव असल्याचा आरोप केला. दरम्यान यांचा परिणाम पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीवर होणार का हे येत्या काळातच दिसून येणार आहे.
तर भाजप म्हणजेच केंद्रातील एनडीए सरकारने विरोधकांवर गंभीर आरोप केले आहेत. महिला विधेयकाला विरोध करून महिलांच्या सक्षमीकरणाला विरोध आहे असे आरोप केंद्र सरकारकडून करण्यात आल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रात्री 8.30 वाजता देशवासीयांना संबोधित करणार आहेत. त्यामुळे आज मोदी कोणत्या विषयावर बोलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर
शुक्रवारी लोकसभेत महिला आरक्षणाशी संबंधित विधेयकावर मतदान पार पडले. त्यापूर्वी, महिला आरक्षण विधेयक आणि सीमांकन विधेयकाबाबत प्रदीर्घ चर्चा झाली; या चर्चेदरम्यान विरोधकांनी या कायदेशीर उपाययोजनांना सातत्याने विरोध केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आणि अमित शाह (Amit Shah) यांनी विरोधकांना या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. तथापि, अखेरीस महिला आरक्षणाशी संबंधित हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. सरकारला या विधेयकासाठी विरोधकांचा पाठिंबा मिळवण्यात अपयश आले.
शुक्रवारी लोकसभेत तीन विधेयकांवर मतदान घेण्यात आले विशेषतः ‘संविधान (१३१ वे) सुधारणा विधेयक, २०२६’ वर. या विधेयकाच्या बाजूने २९८ मते पडली, तर विरोधात २३० मते पडली. तथापि, हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी, सभागृहात उपस्थित असलेल्या एकूण खासदारांपैकी (MPs) दोन-तृतीयांश खासदारांच्या मतांची आवश्यकता होती. येथे हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, कोणत्याही संविधान सुधारणा विधेयकाच्या मंजुरीसाठी लोकसभेत दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते.
