बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर (Photo Credit- X)
शुक्रवारी लोकसभेत तीन विधेयकांवर मतदान घेण्यात आले विशेषतः ‘संविधान (१३१ वे) सुधारणा विधेयक, २०२६’ वर. या विधेयकाच्या बाजूने २९८ मते पडली, तर विरोधात २३० मते पडली. तथापि, हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी, सभागृहात उपस्थित असलेल्या एकूण खासदारांपैकी (MPs) दोन-तृतीयांश खासदारांच्या मतांची आवश्यकता होती. येथे हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, कोणत्याही संविधान सुधारणा विधेयकाच्या मंजुरीसाठी लोकसभेत दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते.
Women’s Reservation Bill 2026 | Constitutional amendment bill for women’s quota defeated in Lok Sabha, fails to get 2/3rd majority
Track LIVE updates🔗https://t.co/FDoUXlG1FQ#WomensReservationBill #LokSabha #Parliament pic.twitter.com/g5vIxg8ITt — The Times Of India (@timesofindia) April 17, 2026
संविधान (१३१ वे) सुधारणा विधेयक, २०२६ व्यतिरिक्त, सरकारने ‘सीमांकन विधेयक, २०२६’ आणि ‘केंद्र-राज्य कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ ही विधेयके देखील चर्चा आणि मंजुरीसाठी सभागृहात सादर केली होती. तथापि, संविधान (१३१ वे) सुधारणा विधेयक, २०२६ मंजूर न झाल्यामुळे, यानंतरची इतर विधेयके पुढे सरकू शकली नाहीत. संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी स्पष्ट केले की, संविधान सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात अपयश आल्यामुळे, त्याशी संबंधित असलेल्या इतर दोन विधेयकांवर आता पुढील कार्यवाही करता येणार नाही.
लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक आणि सीमांकन विधेयकाबाबत जोरदार चर्चा झाली. विरोधक या कायदेशीर उपाययोजनांना सातत्याने विरोध करत आले होते. शुक्रवारी, विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना, गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला. ‘INDIA’ आघाडी केवळ सीमांकन प्रक्रियेलाच विरोध करत नसून, प्रामुख्याने ‘महिला आरक्षण विधेयकालाच’ विरोध करत असल्याचा दावा त्यांनी यावेळी केला. अमित शाह यांच्या भाषणानंतर, लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक आणि सीमांकन विधेयकावर मतदान घेण्यात आले. तथापि, ही विधेयके मंजूर होण्यासाठी आवश्यक असलेली दोन-तृतीयांश बहुमताची संख्या गाठण्यात अपयशी ठरली.
मोदी सरकारच्या ११ वर्षांच्या कार्यकाळात, अशी घटना घडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे, जेव्हा सरकारला सभागृहात एखादे विधेयक मंजूर करून घेण्यात अपयश आले. तत्पूर्वी, या चर्चेवरील वादविवादाला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांवर असा आरोप केला की, जर विरोधकांनी आपले मतदान रोखून धरले, तर हे विधेयक मंजूर होऊ शकणार नाही; मात्र, असे झाल्यास देशातील महिलांच्या प्रगतीच्या मार्गात अडथळा कोण निर्माण करत आहे, हे त्यांना स्पष्टपणे उमजेल. महिला आरक्षणाला नेमका कोण विरोध करत आहे, याकडे संपूर्ण देशातील महिलांचे लक्ष लागून राहिले आहे. या सुधारित विधेयकांवर लोकसभेत तब्बल २१ तास चर्चा झाली. या चर्चेमध्ये एकूण १३० खासदारांनी सहभाग घेतला, ज्यामध्ये ५६ महिला खासदारांचा समावेश होता.
Nari Shakti Vandana Bill : “पंतप्रधान पद महिलांसाठी राखीव करा…: TMC खासदाराने PM मोदींना डिवचलं
