काँग्रेसच्या जवळच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२३ मध्ये सत्तेत परतल्यानंत, सिद्धरामय्या कार्यकाळाच्या पहिल्या अडीच वर्षांसाठी आणि नंतर उर्वरित २.५ वर्षे डीके शिवकुमार हे मुख्यमंत्रीपदावर काम करती, या एका सूत्रावर दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली होती. सत्तास्थापनेपूर्वी बंद दाराआड झालेल्या बैठकीत शिवकुमार यांनी सुरुवातीच्या कार्यकाळाची मागणी केली होती. पण सिद्धरामय्या यांनी ज्येष्ठतेचे कारण शिवकुमार यांची मागणी फेटाळून लावली. दोन्ही नेत्यांमध्ये झालेल्या प्रदीर्घ वाटाघाटीनंतर, दोन्ही नेत्यांमध्ये अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्री पदाचा करार झाला होता. सिद्धरामय्या यांनी डी.के. सुरेश यांना ‘मी सिद्धरामय्या आहे.मी माझे वचन पाळेन. मी २.५ वर्षे पूर्ण होण्याच्या एक आठवडा आधी पद सोडेन.” असे विधान केले होते.
पण जसजसा काळ गेला तसतसे सिद्धरामय्या यांची भूमिका बदलली. जुलै २०२५ पर्यंत आपणच पाच वर्षांसाठी मुख्यमंत्री राहणार असून हे सरकार पूर्ण पाच वर्षे टिकेल.” असा दावा केला. पण, २२ नोव्हेंबर रोजी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना भेटल्यानंतर त्यांचा सूर शांत झाला आणि त्यांनी निर्णय हायकमांडवर सोडला.
डी.के शिवकुमार मुख्यमंत्री झाले तरी इतिहास आता सिद्धरामय्या यांच्यावर पक्षाला परतफेड करण्याची नैतिक जबाबदारी टाकेल. सिद्धारामय्या यांनी अलीकडच्या काळात काँग्रेसमध्ये दाख झाले, असे असतानाही सिद्धरामय्या हे कर्नाटकातील एकमेव नेते आहेत ज्यांनी पक्षाच्या सर्वात शक्तिशाली पदांचा पूर्णपणे फायदा घेतला, अशा चर्चा काँग्रेसमध्ये दबक्या आवाजात सुरू आहेत. याशिवाय काँग्रेसने सिद्धारा्य्या यांना सातत्याने मोठी प्रसिद्धी दिली. त्यांचा प्रभावही वाढवला. सिद्धारामय्या यांनी जवळपास आठ वर्षे मुख्यमंत्री, पाच वर्षे विरोधी पक्षनेते आणि दीड वर्षे समन्वय समितीचे प्रमुख म्हणून काम केले. त्यामुळे, आता त्यांना पक्षाचे नैतिकरित्या ऋण फेडावे लागणार, अशाही चर्चा सुरू आहेत.
पण त्याचवेळी डी.के. शिवकुमार मात्र अत्यंत संयमाने मुख्यमंत्रीपदाची वाट पाहत आहेत. कर्नाटकातील सत्तेचे संतुलन राजस्थान किंवा छत्तीसगडसारखे नाही हे पक्षाला माहिती आहे. येथे बंडखोरीची किंमत खूप जास्त आहे. येत्या काही आठवड्यात हा २.५ वर्षांचा करार प्रत्यक्षात येतो की भारतीय राजकारणातील आणखी एक अपूर्ण कथा राहते , याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, २०२३ मध्ये सत्तास्थापना आणि मंत्रिमंडळ स्थापनेदरम्यान काँग्रेस नेत्यांनी मंत्रिपदाच्या उमेदवारांना सांगितले होते की ते २.५ वर्षे सेवा करतील, त्यानंतर शिवकुमार यांनी नेतृत्व स्वीकारल्यानंतर खात्यांमध्ये फेरबदल केले जातील,” असे डी.के. शिवकुमार यांच्या निकटवर्तीय मंत्र्यांनी सांगितले आहे.
पूर्वी, माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना सिद्धरामय्या सांगत असत की काँग्रेस सरकार आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल. मात्र २ जुलै २०२५ रोजी त्यांनी संपूर्ण कार्यकाळासाठी स्वतःच मुख्यमंत्री राहणार असल्याची घोषणा केली आणि त्यानंतर त्यांची भूमिका अधिक ठाम होत गेली. ५ जुलै ते २१ नोव्हेंबर या कालावधीत त्यांनी या भूमिकेचे सातत्याने समर्थन केले.
परंतु २२ नोव्हेंबर रोजी बेंगळुरूमध्ये मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासोबत झालेल्या रात्रीच्या बैठकीनंतर त्यांचा सूर बदलला. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी “सत्तावाटपाबाबतचा अंतिम निर्णय हायकमांड घेईल. “हायकमांडची इच्छा असेल तर मी पदावर राहीन.” असे सांगत त्यांनी युटर्न घेतला.
पक्षातील काही सूत्रांच्या मते, अशा भूमिकांमध्ये बदल करण्याचा सिद्धरामय्यांचा इतिहास आहे. २०१३ ही आपली शेवटची निवडणूक असेल, असे त्यांनी घोषित केले होते; पण २०१८ मध्ये त्यांनी पुन्हा निवडणूक लढवली—चामुंडेश्वरी जागा गमावली, परंतु बदामीतून विजय मिळवला. तसेच २.५ वर्षांची मुख्यमंत्रीपदाची मर्यादा स्वतःच मागूनही त्यांनी २०२३ मध्ये पुन्हा निवडणूक लढवली. टीकाकारांच्या म्हणण्यानुसार, हा वारंवार दिसणाऱ्या धोरणात्मक बदलाचा एक भाग आहे.
सध्या कर्नाटकातील सत्तावाटपाचा संपूर्ण निर्णय काँग्रेस हायकमांडच्या हातात आहे. अंतिम मुदत जवळ येत असताना आणि अंतर्गत गटबाजी वाढत असताना, पुढील काही आठवडे निर्णायक ठरणार आहेत—२.५ वर्षांचा करार खऱ्या अर्थाने लागू होतो की भारतीय राजकारणातील आणखी एक विस्मरणात जाणारे आश्वासन ठरतो, हे याच काळात स्पष्ट होणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
