गुरुवार, 22 ऑक्टोबर 2026
निवडणूक आयोगाच्या दोन निर्णयांवर ममता बॅनर्जींचा तीव्र आक्षेप (Photo Credit - X)
पहिला मुद्दा डेटा एंट्री ऑपरेटर (Data Entry Operator) आणि बांगला सहाय्यता केंद्र (BSK) च्या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीशी जोडलेला आहे. मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या (CEO) निर्देशानुसार, जिल्ह्यांना त्यांच्या स्तरावर डेटा एंट्री ऑपरेटर आणि BSK कर्मचाऱ्यांची निवडणुकीशी संबंधित कामांसाठी नियुक्ती न करण्यास सांगण्यात आले आहे. याऐवजी, CEO कार्यालयाने बाह्य एजन्सीमार्फत एका वर्षासाठी १,००० डेटा एंट्री ऑपरेटर आणि ५० सॉफ्टवेअर डेव्हलपर नियुक्त करण्यासाठी ‘रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल’ (RfP) जारी केले आहे.
ममता बॅनर्जींचा तर्क
जिल्ह्यांकडे आधीपासूनच पात्र कर्मचारी उपलब्ध असताना CEO कार्यालय स्वतः ही भरती का करत आहे? हा निर्णय एखाद्या राजकीय पक्षाच्या दबावाखाली घेतला गेला आहे की, यामागे वैयक्तिक लाभ लपलेले आहेत? त्यांनी RfP प्रक्रियेची वेळ आणि पारदर्शकता यावरही शंका व्यक्त केली आहे.
ममता बॅनर्जी यांनी दुसरा मुद्दा उपस्थित करत खासगी निवासी परिसरांमध्ये (Housing Society) मतदान केंद्र (Polling Booth) बनवण्याच्या प्रस्तावावर आक्षेप नोंदवला आहे. मतदान केंद्रे सामान्यतः सरकारी किंवा अर्ध-सरकारी इमारतींमध्येच बनवली जातात, जेणेकरून सर्वांसाठी सहजता आणि निष्पक्षता कायम राहते. खासगी इमारतींमध्ये मतदान केंद्र स्थापित केल्यास निष्पक्षता प्रभावित होऊ शकते, सामान्य नागरिक आणि श्रीमंत वसाहतींमधील रहिवासी यांच्यात भेदभाव निर्माण होऊ शकतो आणि निवडणूक व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होऊ शकतो, असे त्यांनी म्हटले आहे.
निष्पक्षता आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाला ताकीद दिली आहे की, जर हे दोन्ही निर्णय पुढे रेटले गेले, तर निवडणुकीच्या निष्पक्षतेवर आणि विश्वासार्हतेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे या दोन्ही मुद्द्यांची निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, जनतेचा विश्वास कायम राखण्यासाठी आयोगाच्या प्रतिष्ठेचे आणि निर्भीडपणाचे रक्षण करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. आयोगाने तातडीने यावर स्पष्ट उत्तर आणि स्पष्टता द्यावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
हे देखील वाचा: Bihar Politics: बिहारमध्ये गृहमंत्रालय भाजपकडे; आता विधानसभा अध्यक्षपदासाठीही चढाओढ
