महिला आरक्षण विधेयक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंकडून मंजूर; आता एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव!

या विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून हिरवी झेंडीही मिळाली होती, त्यानंतर भारत सरकारने राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप आल्याने एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असतील.

संसदेच्या विशेष अधिवेशनात लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजूर केलेले ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) आता कायद्यात रूपांतरित झाले आहे. या विधेयकाला शुक्रवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू  (President Draupadi Murmu)यांनी हिरवी झेंडीही दिली, त्यानंतर भारत सरकारने राजपत्र अधिसूचना जारी केली. हे विधेयक कायदा बनल्याने विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीतील एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव होतील.

[read_also content=”कर्नाटक बंदचा परिणाम : बेंगळुरूमध्ये 44 उड्डाणे रद्द, आंदोलकांचा विमानतळावर घुसण्याचा प्रयत्न https://www.navarashtra.com/india/karnataka-bandh-44-flights-canceled-in-bengaluru-protesters-try-to-enter-airport-nrab-463484.html”]

मोदी सरकारने महिला आरक्षण विधेयकाला नारीशक्ती वंदन विधेयक असे नाव दिले आहे. यासाठी सरकारने काही दिवसांपूर्वी विशेष अधिवेशनही बोलावले होते. प्रथम ते लोकसभेत मंजूर झाले, जिथे त्याला 454 मते पडली, तर दोन खासदारांनी विरोध केला. लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले आणि दिवसभराच्या चर्चेनंतर ते तेथेही मंजूर झाले. AIMIM खासदार वगळता इतर सर्व खासदारांनी महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. मात्र, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधकांनीही ओबीसी महिलांना आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे.

उल्लेखनीय आहे की कोणताही कायदा करण्यासाठी आधी लोकसभा आणि राज्यसभेत बहुमताने विधेयक मंजूर करावे लागते. त्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाते. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होते. महिला आरक्षण विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर आता त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. हे विधेयक पहिल्यांदा 1996 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान एचडी देवेगौडा यांनी मांडले होते, परंतु ते मंजूर होऊ शकले नाही. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळातही हे विधेयक आणले गेले होते, मात्र त्यानंतरही ते मंजूर झाले नाही. नंतर 2008 मध्ये, यूपीए-1 सरकारच्या काळात, ते राज्यसभेत सादर केले गेले आणि नंतर 2010 मध्ये ते पास झाले. मात्र, हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही आणि 2014 मध्ये सरकार गेल्याने हे विधेयकही रद्द झाले.

विधेयकाचा कायदा झाल्यानंतरही त्याची तातडीने अंमलबजावणी होणार नाही. याचा अर्थ या वर्षी होणाऱ्या पाच राज्यांच्या विधानसभा आणि पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभेच्या सर्व निवडणुकांमध्ये एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव राहणार नाहीत. वास्तविक, यासाठी प्रथम जनगणना आणि पुढील परिसीमन करण्यात येणार आहे. कोरोनाच्या कालावधीमुळे 2021 सालची जनगणना अद्याप झालेली नाही. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर हे काम पूर्ण करण्याची तयारी सुरू आहे. त्याच वेळी, जनगणनेनंतर लोकसभा आणि विधानसभा जागांचे परिसीमन होईल, जे 2026 नंतरच होणार आहे. अशा स्थितीत महिला आरक्षण विधेयकाची अंमलबजावणी होण्यासाठी आणखी काही कालावधी लागू शकतो, असे मानले जात आहे.