राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची वफ्क विधेयकाला मंजूरी; आता संपूर्ण देशात लागू होणार कायदा
नवी दिल्ली : लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक, 2025 हे सादर करण्यात आले होते. या विधेयकाला मंजूरी देण्यात आली. त्यानंतर गुरुवारी राज्यसभेतही हे वक्फ विधेयक मंजूर झाले. या विधेयकाच्या बाजूने 128 मते पडली, तर विरोधात 95 मते पडली होती. दोन्ही सभागृहातील मंजुरीनंतर वफ्क सुधारणा विधेयक राष्ट्रपतींकडे अंतिम मंजुरीसाठी गेले होते. त्यावेळी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता हा नवा कायदा देशात लवकरच लागू होणार आहे.
सरकारने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की, ‘संसदेने पारित केलेल्या वक्फ दुरुस्ती कायदा, 2025 ला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली आहे. यापूर्वी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत जोरदार चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले होते. दोन्ही सभागृहातील मंजुरीनंतर वफ्क सुधारणा विधेयक राष्ट्रपतींकडे अंतिम मंजुरीसाठी गेले होते. आता ते मंजूर झाले आहे’. त्याचवेळी, नवीन कायद्याला काँग्रेस, एआयएमआयएम आणि आम आदमी पार्टी (आप) यांनी स्वतंत्र याचिकांसह सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
दरम्यान, वक्फ दुरुस्ती विधेयक, 2025 हा कायदा बनला आहे. मॅरेथॉन चर्चेनंतर, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेले विधेयक शनिवारी रात्री उशिरा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजूर केले. यासोबतच राष्ट्रपती मुर्मू यांनी मुस्लिम वक्फ (रद्द) विधेयक, 2025 लाही मान्यता दिली.
वक्फ विधेयकावर दोन्ही सभागृहांमध्ये दीर्घ चर्चा
वफ्क विधेयकावर लोकसभेत सुमारे 12 तास मॅरेथॉन चर्चा झाली. तर राज्यसभेत सुमारे 13 तास चर्चा झाली. या दीर्घ चर्चेनंतर हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले. यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे कायदा होण्यासाठी त्यांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले, ज्यावर त्यांनी स्वाक्षरी करून कायदा करण्यास मान्यता दिली.
आणखी काय होतील बदल?
एखादी मालमत्ता ही वक्फअंतर्गत येते की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार वक्फ बोर्डाला नसेल. अस्तित्वात असणाऱ्या त्रिसदस्यीय वक्फ लवादाची सदस्यसंख्या आता दोन असेल. या लवादाचा निर्णय अंतिम असणार नाही. लवादाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात 90 दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात दाद मागता येणार आहे. 12 वर्षांहून अधिक काळ एखाद्या व्यक्तीकडे वक्फच्या जमिनींचा ताबा असेल किंवा त्याने त्यावर अतिक्रमण केलं असेल तर ती व्यक्ती या नव्या विधेयकाच्या आधारे त्या जमिनींचे मालक होऊ शकते.
