मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी दिल्लीतील सेवांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अध्यादेशाची जागा घेण्याचे विधेयक राज्यसभेत विचारार्थ आणि मंजूर करण्यासाठी मांडसे. या वर्षी मे महिन्यात सरकारने आणलेल्या अध्यादेशाला विरोधी सदस्यांनी नापसंतीचा ठराव मांडल्यानंतर अमित शाह यांनी सरकार ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) विधेयक, 2023, सभागृहात मंजूर होण्यासाठी हलवले. गेल्या आठवड्यात हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले.
अभिषेक मनु सिंघवी यांची विधेयकावर टीका
चर्चेत भाग घेताना, काँग्रेसचे सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी यांनी या विधेयकावर टीका केली आणि ते दिल्लीतील सेवांच्या नियंत्रणावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधाभासी असल्याचे सांगितले.
नॅशनल कॅपिटल सिव्हिल सर्व्हिस अथॉरिटी द्वारे दिल्लीचे काम पाहिले जाणार
हे फेडरलिझमच्या प्रमुख संकल्पनांचे उल्लंघन करते. सरकारचा हेतू हुक आणि क्रोकद्वारे नियंत्रित आणि नियंत्रित करण्याचा आहे. अधिक कुटून कमी हुकद्वारे हे स्पष्टपणे SC च्या दोन निकालांना ओव्हरराइड करते. राज्याचे नियुक्त मुख्य कार्यकारी सचिवांच्या अंतर्गत येतील. NCT साठी बजेट दिल्ली सरकार तयार करेल, दिल्लीसाठी काम केले जाईल आणि वरपासून खालपर्यंत अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या नॅशनल कॅपिटल सिव्हिल सर्व्हिस अथॉरिटी (NCCSA) द्वारे केल्या जातील. असेही त्यांनी सांगितले.
I.N.D.I.A. आघाडीमधील विरोधी पक्षांचा विधेयकाला विरोध
विधेयकावर सभागृहात व्यवस्थित चर्चा होत आहे. मणिपूर परिस्थिती आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विधानावर सविस्तर चर्चा करण्याच्या विरोधकांच्या मागणीवरून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेत दररोज व्यत्यय येत आहे.
