नवी दिल्ली: शिक्षण क्षेत्रात केंद्र सरकार फक्त तीन प्रमुख अजेंडा राबवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. हे अजेंडे म्हणजे केंद्रीकरण, व्यापारीकरण आणि सांप्रदायिकीकरण. हाय-प्रोफाइल राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० लाँच केल्याने सरकारचा खरा हेतू लपवण्यात आला आहे. भारतातील मुलांच्या आणि तरुणांच्या शिक्षणाबाबत सरकार अत्यंत उदासीन आहे.” अशा शब्दांत काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मोदी सरकारवर टीकास्त्र डागले आहे.
एका आघाडीच्या वृत्तपत्रात लिहीलेल्या लेखात सोनिया गांधी यांनी देशातील ढासळत चाललेल्या शिक्षण पद्धतीकडे लक्ष वेधत मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. “गेल्या दशकातील केंद्र सरकारच्या कामगिरीवरून स्पष्टपणे दिसून येते की ते शिक्षणातील केवळ तीन मुख्य अजेंडा बाबींच्या यशस्वी अंमलबजावणीबद्दल चिंतित आहे. १- केंद्र सरकारसोबत सत्तेचे केंद्रीकरण २- शिक्षणातील गुंतवणुकीचे व्यापारीकरण आणि खाजगी क्षेत्राला आउटसोर्सिंग, ३- आणि पाठ्यपुस्तके, अभ्यासक्रम आणि संस्थांचे सामुदायिकीकरण.
शिक्षणाचे केंद्रीकरण
गेल्या अकरा वर्षांतील सरकारच्या कार्यपद्धतीचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे सत्ता केंद्रीकरण. याचा सर्वाधिक दुष्परिणाम शिक्षण क्षेत्रावर झाला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शिक्षण मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळाची सप्टेंबर २०१९ पासून बैठक झालेली नाही.
सोनिया गांधी यांनी नमूद केले आहे की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) लागू करताना केंद्र सरकारने राज्य सरकारांशी कोणतीही चर्चा केली नाही. भारतीय संविधानातील समवर्ती यादीतील शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयावरही केंद्र सरकारने इतर कोणाचाही विचार न करता एकतर्फी निर्णय घेतले आहेत.
काँग्रेस खासदारांच्या मते, सरकार केवळ संवाद टाळत नाही तर ते राज्य सरकारांवर दबाव टाकण्यासाठी निधी अडवण्यासारख्या उपायांचा अवलंब करत आहे. उच्च शिक्षणाच्या बाबतीतही केंद्र सरकारने विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नियुक्तीतील राज्य सरकारांचे अधिकार रद्द केले आहेत. हा एकप्रकारे संघराज्यावर हल्ला आहे.
शिक्षणाचे व्यापारीकरण
काँग्रेस नेत्यांनी केंद्र सरकारवर शिक्षणाचे व्यापारीकरण केल्याचा आरोप केला आहे. सोनिया गांधींच्या मते, २०१४ पासून आतापर्यंत ८९,४४१ सरकारी शाळा बंद झाल्या किंवा खाजगी संस्थांमध्ये विलीन करण्यात आल्या, तर त्याच काळात ४२,९४४ नवीन खाजगी शाळा स्थापन झाल्या आहेत. परिणामी, गरीब विद्यार्थ्यांना महागड्या आणि अनियंत्रित खाजगी शिक्षण संस्थांवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराचे प्रमाणही वाढले आहे. राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषद (NAAC) मधील लाचखोरी प्रकरणांपासून ते राष्ट्रीय चाचणी संस्थेच्या (NTA) कार्यक्षमतेबद्दलच्या प्रश्नांपर्यंत अनेक बाबतीत भ्रष्टाचाराचे नमुने आढळून आले आहेत. ही परिस्थिती शिक्षणाच्या व्यापारीकरणामुळे निर्माण झाली आहे.
वाढत्या उन्हाळ्यापासून बचाव करण्यासाठी ‘या’ Juice चे करा सेवन; पचनक्रियेसाठी फायदेशीर
शिक्षणातील जातीयवाद
केंद्र सरकार शिक्षणाच्या सांप्रदायिकीकरणावर भर देत आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीला चालना देण्यासाठी शिक्षणाचा वापर केला जात आहे. एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये बदल करून भारतीय इतिहासाचे पुनर्लेखन केले जात आहे. महात्मा गांधींच्या हत्येशी आणि मुघल भारताशी संबंधित महत्त्वाचे विभाग अभ्यासक्रमातून काढून टाकण्यात आले आहेत. संविधानाच्या प्रस्तावनेलाही हटवण्याचा प्रयत्न झाला होता, मात्र जनतेच्या तीव्र विरोधामुळे सरकारला तो निर्णय मागे घ्यावा लागला.
सोनिया गांधी यांच्या मते, विद्यापीठांमध्ये विचारधारेच्या निकषावर प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या होत आहेत. भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IITs) आणि भारतीय व्यवस्थापन संस्था (IIMs) यांसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांच्या नेतृत्वासाठी विचारसरणीशी निष्ठावान व्यक्तींना प्राधान्य दिले जात आहे.
गेल्या दशकात शिक्षण व्यवस्था सार्वजनिक सेवेच्या भावनेपासून दूर नेली गेली आहे. शिक्षण धोरण हे गुणवत्ता आणि गरजूंना शिक्षणसुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने असावे, परंतु सध्याच्या धोरणांमुळे शिक्षणाच्या मूलभूत तत्त्वांना धोका निर्माण झाला आहे.
काँग्रेस नेत्यांच्या मते, शिक्षणाच्या केंद्रीकरण, व्यापारीकरण आणि सांप्रदायिकीकरणामुळे विद्यार्थ्यांवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. त्यामुळे भारताच्या सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेचे रक्षण करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
.png "Videos"){kind=small}
