शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
बुलडोझरच्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी (फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)
अनेक राज्यांमध्ये गुन्हेगारीविरोधात ताकद ठरलेला बुलडोझर आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या कचाट्यात आला आहे. बुलडोझरची कारवाई यापुढेही सुरू राहणार की थांबणार याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. यासंदर्भातील पुढील सुनावणी 17 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
देशातील अनेक राज्यांमध्ये शिक्षा म्हणून आरोपींच्या घरांवर बुलडोझरच्या कारवाईविरोधात दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज (2 सप्टेंबर) सुनावणी पार पडली. याविरोधात जमियत उलेमा-ए-हिंदसह अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याचिकेत यूपीच्या मुरादाबाद, बरेली, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानच्या उदयपूरमध्ये अशा घटनांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या सांगण्यावरून अल्पसंख्याक समाजातील लोकांवर एकतर्फी कारवाई केली जात असल्याचा आरोप होत आहे. अशी कारवाई थांबविण्याच्या सूचना देण्याबरोबरच यात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
हे सुद्धा वाचा: 15 मृत्यू, 130 गाड्या रद्द, 26 बचाव पथक तैनात…,आंध्र-तेलंगणामध्ये पुराचा कहर!
सुप्रीम कोर्टाने बुलडोझरच्या कारवाईप्रकरणी कडक शब्दांत टीका केली आहे. एखाद्याला दोषी ठरवले तरी त्याच्यावर बुलडोझरची कारवाई करता येत नाही, हे कायद्याच्या विरोधात आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान जमियत उलेमा-ए-हिंदने नुकतीच यूपी, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये घडलेल्या घटनांचा हवाला देत बुलडोझरच्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत जमियतने अल्पसंख्याक समाजाला लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप केला आहे. सरकारकडून आरोपींच्या घरांवर बुलडोझर टाकण्यास बंदी घालण्याची मागणी अर्जात करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल यांनी दिल्लीतील जहांगीरपुरी येथे झालेल्या कारवाईबाबत युक्तिवाद केला, त्यावेळी न्यायालयाने त्यांना विचारले की, जर एखादा आरोपी असेल तर केवळ या आधारावर बुलडोझरची कारवाई कशी केली जाऊ शकते? हे कायद्याच्या विरोधात असून आम्ही याबाबत निर्देश देऊ आणि सर्व राज्यांना नोटीसही जारी करू, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
याबाबत महापालिकेच्या कायद्यात बुलडोझर कारवाईची तरतूद असल्याचे सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, गुन्हेगारी कायद्यांतर्गत आरोपीवर बुलडोझर चालवता येईल का? यावर उत्तर देण्यासाठी एसजीने कोर्टाकडे वेळ मागितला, त्यानंतर खंडपीठाने पुढील सुनावणी सोमवारी करणार असल्याचे सांगितले. त्याचवेळी जमियतच्या वतीने वकील दुष्यंत दवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दावा केला आहे की, बुलडोझरच्या माध्यमातून केवळ अल्पसंख्याक समाजातील लोकांनाच लक्ष्य केले जात आहे, त्यामुळे ही प्रकरणे तातडीने थांबवण्याची गरज आहे.
हे सुद्धा वाचा: कोलकाता प्रकरणी निषेध आंदोलन करणाऱ्या तरुणींचा वियनभंग, आरोपी फरार
मध्य प्रदेश व्यतिरिक्त, 22 आणि 26 जून रोजी उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद आणि बरेली येथे दोन एफआयआरमध्ये नाव असलेल्या आरोपींच्या सहा मालमत्तांवर बुलडोझरचा वापर करण्यात आला. त्याचवेळी राजस्थानमधील उदयपूरमध्ये प्रशासन आणि वन विभागाच्या पथकाने आरोपी रशीद खानचे घर फोडले. रशीदच्या १५ वर्षांच्या मुलावर शाळेतील वर्गमित्रावर चाकूने वार केल्याचा आरोप होता.
याचिकेत केंद्र सरकार आणि राज्यांना पक्षकार करण्यात आले होते. आरोपींवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याऐवजी त्यांची घरे बुलडोझरने पाडली जात असल्याचे सांगण्यात आले. ही पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि मनमानी वृत्ती आहे, ज्याद्वारे अल्पसंख्याक समाजाला लक्ष्य केले जात आहे.
नुकतेच सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांनी योगी सरकारवर यूपीतील मैनपुरी येथील हुतात्मा स्मारक स्थळावर बुलडोझर चालवण्याबाबत भेदभाव केल्याचा आरोप केला होता. भाजपचे राजकारण शहीद जवानांमध्येही भेदभाव करू लागले आहे, असे अखिलेश म्हणाले. महसूल पथकाने शहीद मुनीश यादव यांच्या स्मारकाच्या जागेवर बुलडोझर चालवला होता.
