तुमच्याकडे LMV परवाना आहे का? ड्रायव्हिंग लायसन्सबाबत सुप्रीम कोर्टाने घेतला महत्त्वाचा निर्णय

सुप्रीम कोर्टाने लाइट मोटर व्हेईकल (LMV) परवानाधारकांना 7,500 किलो वजनाची वाहने चालवण्याची परवानगी दिली आहे. यापूर्वी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर होते.

सुप्रीम कोर्टाने ड्रायव्हिंग लायसन्सच्या मुद्द्यावर सुनावणी करताना पुन्हा एकदा वाहनचालकांच्या बाजूने निकाल दिला आहे.म्हणजेच सुप्रीम कोर्टाने घटनापीठाने आपला 2017 चा निर्णय कायम ठेवला आहे. लाइट मोटार व्हेईकल (LMV) परवानाधारकही हलकी वाहतूक करणारी वाहने चालवू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. असे परवानाधारक 7500 किलोपेक्षा कमी वजनाची वाहतूक वाहने चालवू शकतात.

सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी स्पष्ट केले की, हलके मोटार वाहन (LMV) ड्रायव्हिंग परवानाधारक 7,500 किलो वजनाची अवजड वाहने चालवू शकतील. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचा हा निर्णय विमा कंपन्यांसाठी मोठा धक्का आहे. या आधारे विम्याची रक्कम भरणे टाळण्याचा कंपनीचा प्रयत्न होता. 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने त्यांचा दावा फेटाळून लावला. नवीन नियमानुसार आता या श्रेणीतील हलकी व्यावसायिक वाहने चालविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, ज्यात लहान हत्ती आणि LMV परवाना असलेल्या कारचा समावेश आहे. मात्र मोठे ट्रक चालवण्यासाठी लोकांना स्वतंत्र परवाना घेणे बंधनकारक असेल.

हे सुद्धा वाचा: “राहुल गांधींभोवती अर्बन नक्षलवादी लोकांचा घोळका, लाल संविधान दाखवून कोणाला इशारा देतात?” देवेंद्र फडणवीसांची टीका

या मुद्द्यावर पाचही न्यायमूर्तींचे एकमत असल्याचे दिसून आले. निर्णय लिहिणारे न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय म्हणाले की, रस्ते अपघात वाढण्यास एलएमव्ही परवानाधारक जबाबदार असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा नाही. एलएमव्ही परवाना असलेल्या चालकांच्या तक्रारी, जे रस्त्यावर सर्वाधिक वेळ घालवतात, त्यांच्या तक्रारी कायदेशीर आहेत आणि तांत्रिक कारणास्तव फेटाळल्या जाऊ शकत नाहीत यावर त्यांनी भर दिला. सध्याच्या प्रकरणात, खंडपीठाने जुलै 2023 पासून सात दिवस सुरक्षा आणि उपजीविकेवरील युक्तिवाद ऐकला. हा मुद्दा तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मार्च 2022 मध्ये सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे पाठवला होता.

2017 च्या न्यायालयाच्या निर्णयात कमतरता

मुकुंद दिवांगन विरुद्ध ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या खटल्यातील न्यायालयाच्या 2017 च्या निकालाने मोटार वाहन कायदा, 1988 मधील काही तरतुदींकडे दुर्लक्ष केले होते आणि 7500 किलोपेक्षा कमी वजनाचे वाहतूक वाहन एलएमव्ही असेल. दरम्यान, हे प्रकरण पूर्वी सुरक्षा आणि नियामक मुद्द्यांवर केंद्रित होते. नंतर, वाहतुकीच्या उद्देशाने LMV चालवणाऱ्या हजारो कामगारांच्या रोजीरोटीचा विचार केला.

काय अडचण होती?

मुकुंद दिवांगन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला MVA 2)(e) च्या कलम 10(2)(d) अंतर्गत वाहतूक वाहन चालविण्याचा परवाना धारण करणाऱ्या व्यक्तीस आवश्यक आहे की नाही हे ठरवण्यास सांगितले होते. ऑपरेट करण्यासाठी स्वतंत्र परवाना, कारण त्यावर कोणताही माल चढवण्यापूर्वी ते 7500 किलोपेक्षा कमी होते. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, “वाहतूक वाहन आणि ओम्निबस, ज्याचे एकूण वजन 7500 किलोपेक्षा जास्त नाही, ते हलके मोटार वाहन असेल.” मार्च 2022 मध्ये, बजाज अलियान्झ जनरल इन्शुरन्स विरुद्ध रंभा देवी प्रकरणात, अनेक विमा कंपन्यांनी न्यायालयात दावा केला की, मुकुंद दिवांगन यांनी LMV परवानाधारकांना वाहतूक वाहने चालविण्याची परवानगी देऊन चुकीचे केले आहे.

हे सुद्धा वाचा: Bitcoin ने केली कमाल! डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत येण्यापूर्वी क्रिप्टोकरन्सी मार्केटमध्ये तेजी