नवी दिल्ली : काही दिवसांपूर्वी रिलीज झालेल्या ‘द केरळ स्टोरी’(The Kerala Story) वरून बराच वाद सुरु आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि हरियाणा या भाजपशासित राज्यांमध्ये ‘द केरळ स्टोरी’ टॅक्स फ्री करण्यात आला आहे. तर पश्चिम बंगालमध्ये या चित्रपटाच्या स्क्रिनिंगवर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही बंदी उठवली. त्यानंतरही या चित्रपटाची बरीच चर्चा रंगत आहे. असे असताना या चित्रपटातील एका सीनमुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीही आश्चर्य चकीत झाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘द केरळ स्टोरी’वरील बंदी उठवली आहे. यासोबतच त्यांनी चित्रपटात 32000 महिलांच्या धर्मांतराचे डिस्क्लेमर जोडण्यास सांगितले आहे. कोर्टात चित्रपटातील काही दृश्यांचा उल्लेख करण्यात आला होता, ज्यावर न्यायमूर्तींनाच धक्का बसला.
यामध्ये ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, या चित्रपटात अशा गोष्टी बोलल्या गेल्या आहेत की, जोपर्यंत तुम्ही त्यांच्यावर थुंकणार नाही, तोपर्यंत अल्लाह मिळणार नाही. यावर न्यायमूर्ती पारदीवाला यांनी प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी चित्रपटात असे दाखवले आहे का? असे म्हटले. त्यावर सिब्बल यांनी हो, म्हणत सहमती दाखवली. तसेच त्यांनी मौलवींच्या सीनचाही उल्लेख केला आणि सांगितले की, चित्रपटात मौलवी गैर-मुस्लिम महिलांना आकर्षित करण्यासाठी मुस्लिम तरुणांशी बोलत आहेत आणि त्यांना गर्भधारणा करण्यास शिकवत आहेत, असेही यामध्ये म्हटलं आहे.
न्यायमूर्ती पाहणार चित्रपट?
न्यायालयाने हा चित्रपट याच आठवड्यात पाहावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. दरम्यान, केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या सूचनेला विरोध केला. ते म्हणाले, “सर्वसाधारणपणे एखाद्या चित्रपटात सामाजिक वास्तव मांडले जाते. हा चित्रपट देशभर चालतो. चित्रपटांच्या बाबतीत न्यायालयाने हे तत्व स्वीकारले आहे की, चित्रपट आवडला नाही तर तो पाहू नका. “रिलीझवर बंदी घालणे चुकीचे उदाहरण सेट करेल.”
.png "Videos"){kind=small}
