गुरुकुलच्या विद्यार्थ्यांना शौचालय स्वच्छ करण्याचे आदेश, महिला IAS अधिकाऱ्यावर कारवाई होणार?
तेलंगणातील IAS अधिकारी डॉ. व्ही. एस. अलागू वर्शिनी यांनी अनुसूचित जातींच्या गुरुकुल शाळांमधील विद्यार्थ्यांकडून शौचालये व वसतिगृहांची साफसफाई करवण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणाची राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. आयोगाने तेलंगणाचे मुख्य सचिव व पोलिस महासंचालक यांना नोटीस बजावून १५ दिवसांत कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
डॉ. वर्शिनी या सध्या तेलंगणा सोशल वेल्फेअर रेसिडेन्शियल एज्युकेशनल इन्स्टिट्युशन्स सोसायटीच्या (TGSWREIS सचिवपदी कार्यरत आहेत. दरम्यान एका ऑडिओ क्लिपमुळे वाद निर्माण झाला असून, त्यामध्ये त्या गुरुकुल शाळांतील विद्यार्थ्यांनी रोजच्या शिस्तीमध्ये शौचालये आणि खोली साफ करणे समाविष्ट करावे, असे निर्देश देताना दिसत आहेत. या वक्तव्यावर टीका करत BRS नेते आणि TGSWREIS चे माजी सचिव डॉ. आर. एस. प्रविण कुमार यांनी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना विचारले की, “तुमच्या मुलांनी शाळेतील शौचालये स्वच्छ केली आहेत का?” त्यांनी डॉ. वर्शिनी यांना तात्काळ बडतर्फ करण्याची मागणी केली आहे.
BRS च्या विधान परिषदेच्या सदस्या कल्वकुंतला कविता यांनीही ही बाब ट्विट करून लावून धरली. त्यांनी आरोप केला की, काँग्रेस सरकारने BRSच्या काळात दिले जाणारे दरमहा ₹४०,००० स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठीचे अनुदान मे २०२५ पासून बंद केले आहे. तसेच २४० शाळांमध्ये सहाय्यक वॉर्डनपदही रद्द करण्यात आल्यामुळे विद्यार्थ्यांना वॉर्डनचे काम करावे लागत आहे आणि स्वयंपाकगृह व्यवस्थापनही त्यांच्यावर येत आहे. तसेच त्यांनी म्हटले की, “गुरुकुल संस्थांची निर्मितीच वंचित, दलित समाजातील मुलांना भेदभावापासून संरक्षण देण्यासाठी झाली होती. पण आता विद्यार्थ्यांना शौचालये साफ करायला लावणे हे अपमानास्पद आणि शोषणात्मक वर्तन असून, मुलांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे.”
Bihar Election : बिहार निवडणुकीपूर्वी INDIA आघाडीला मोठा धक्का; देशातील मोठ्या पक्षाने सोडली साथ
दरम्यान, डॉ. वर्शिनी यांनी दुसऱ्या एका ऑडिओमध्ये आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले की, “विद्यार्थ्यांना स्वावलंबी बनवणे गरजेचे आहे. घरामध्ये आई-वडील नसतील तर त्यांना स्वतःची कामे करता आली पाहिजेत. ही वाढीची प्रक्रिया आहे आणि त्यासाठी शिस्त लागते.” त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, त्यांच्या वक्तव्याचा गैरवापर करून राजकारण केले जात आहे, आणि संस्थांमध्ये सफाई कामगारांची कमतरता नाही. सध्या या प्रकरणावरून राजकीय व सामाजिक वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. आयोगाच्या नोटीसीनंतर आता सरकार आणि प्रशासन यांची पुढील भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.