तिरुपतीच्या प्रसादाची केंद्राकडून गंभीर दखल, आंध्र सरकारकडे मागवला अहवाल (फोटो सौजन्य-X)
Tirumala Prasadam Controversy: आंध्र प्रदेशातील जगप्रसिद्ध तिरुपती मंदिरातील लाडू प्रसादाच्या पावित्र्य आणि शुद्धतेबाबतचा वाद अधिकच चिघळत चालला आहे. तेलुगू देसम पक्षाने (टीडीपी) जगन मोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील मागील सरकारवर प्रयोगशाळेच्या अहवालाचा हवाला देत खळबळजनक आरोप केले आहेत. टीडीपीच्या दाव्यानुसार, वायएसआरसी सरकारच्या कार्यकाळात तिरुमाला मंदिर ट्रस्टला प्रसिद्ध तिरुपती लाडू प्रसादम बनवण्यासाठी पुरवण्यात आलेल्या तुपाच्या नमुन्याच्या प्रयोगशाळेत त्यात प्राण्यांच्या चरबीची आणि माशांच्या तेलाची भेसळ उघड झाली आहे. सत्ताधारी तेलुगु देसम पक्षाने दावा केला आहे की गुजरातमधील एका प्रयोगशाळेने भेसळीची पुष्टी केली आहे.
टीडीपीचे प्रवक्ते अनम वेंकट रमणा रेड्डी यांनी 19 सप्टेंबर रोजी पत्रकार परिषदेत प्रयोगशाळेचा अहवाल प्रसिद्ध केला. नमुना गुजरातस्थित पशुधन प्रयोगशाळा, NDDB (नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड) CALF लिमिटेड (सेंटर फॉर ॲनालिसिस अँड लर्निंग इन लाइव्हस्टॉक अँड फूड) 9 जुलै 2024 रोजी पाठवण्यात आला होता. प्रयोगशाळेने १७ जुलै रोजी अहवाल दिला होता. या मुद्द्यावर तिरुमला तिरुपती देवस्थानमचे माजी अध्यक्ष आणि वायएसआर पक्षाचे खासदार वायवी सुब्बा रेड्डी म्हणाले, ‘तिरुपती लड्डू प्रसादमच्या पावित्र्याबाबत सीएम नायडू यांचे विधान अत्यंत अपमानास्पद आहे. यामुळे जगभरातील हिंदूंच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. TTD ने 2019 ते 2024 पर्यंत नैवेद्य आणि प्रसादम तयार करण्यासाठी सर्वोच्च मानकांचे पालन केले आणि पूर्वीच्या तुलनेत प्रसादाची गुणवत्ता देखील सुधारली.
या प्रकरणाबाबत वकील विनीत जिंदाल यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि आंध्र प्रदेश पोलिस प्रमुखांकडे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, तिरुमला तिरुपती देवस्थानम (TTD) अधिकारी आणि भेसळयुक्त तूप पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदाराविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे करण्यासाठी पाठवले. त्यांच्या तक्रारीत, वकील जिंदाल यांनी त्या सर्वांविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १५२, १९२, १९६, २९८ आणि ३५३ अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्याची विनंती केली, तसेच जगन मोहन रेड्डी यांच्याविरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) लागू करण्याची विनंती केली. इतर स्थापित केले आहेत.
मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी नुकत्याच दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ‘मी राज्यातील जनतेला आवाहन करतो, एनटी रामाराव यांनी तिरुमला येथे अन्नदान करण्यास सुरुवात केली होती. आजच्या काळात तिथे दिले जाणारे जेवणही निकृष्ट दर्जाचे आहे. प्रसादमबाबतही अनेक तक्रारी आहेत. तो बनवण्यासाठी वापरण्यात येणारा कच्चा माल कमी दर्जाचा आहे. या पवित्र मंदिरात अपवित्र कच्चा माल वापरला जात आहे. हा सगळा गोंधळ आपण साफ करू. लोक दिवसेंदिवस या कामात अधिक योगदान देत आहेत. निदान आता तरी एक योग्य व्यवस्था निर्माण होईल आणि तुम्ही सर्वजण ते पवित्र कार्य म्हणून घ्याल.
यापूर्वी 18 सप्टेंबर रोजी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी मागील जगन सरकारवर खळबळजनक आरोप केले होते आणि म्हटले होते की, ‘गेल्या 5 वर्षांत जगन मोहन आणि वायएसआरसीपीच्या नेत्यांनी तिरुमलाचे पावित्र्य नष्ट केले. तिरुमला मंदिराच्या लाडू प्रसादात प्राण्यांची चरबी मिसळली जात होती. माझ्या सरकारने ज्या कंपनीकडून प्रसाद बनवण्यासाठी तूप घेतले जात होते, त्या कंपनीचा करार संपवला आहे आणि त्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले आहे. या प्रकरणाचा तपास दक्षता विभागाकडे सोपवण्यात आला आहे. कंपनीला वर्षभरापूर्वीच पुरवठ्याची निविदा प्राप्त झाली होती. तिरुपती मंदिराच्या 300 वर्ष जुन्या रेस्टॉरंटमध्ये दररोज 3.50 लाख लाडू बनवले जातात. तिरुमला ट्रस्टला दरवर्षी सरासरी 500 कोटी रुपयांची कमाई लाडू प्रसादातून मिळते.
दुसरीकडे जगन मोहन आणि त्यांचा पक्ष वायएसआर काँग्रेसने या वादावर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात धाव घेतली. वायएसआर काँग्रेसने एन हायकोर्टात दाद मागितली. चंद्राबाबू नायडू आणि टीडीपी यांच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी न्यायिक समिती स्थापन करण्याची मागणी केली. या प्रकरणी हायकोर्टात 25 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. केंद्रीय अन्नमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनीही याप्रकरणी सविस्तर अहवाल मागवला आहे. ते म्हणाले, ‘आंध्र प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री जे बोलले ते अतिशय गंभीर आणि चिंतेची बाब आहे. कारण लोकांची श्रद्धा त्याच्याशी घट्ट जोडलेली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी आढळल्यास त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे.
.png "Videos"){kind=small}
