Union Budget 2025: अर्थसंकल्पात मध्यम वर्ग, तरूणांना काय मिळणार?

भारतात निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतर, सरकारी खर्च वाढण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे येत्या तिमाहीत विकासाला पाठिंबा मिळेल.सरकार कौशल्य विकास आणि रोजगार निर्मितीच्या प्रयत्नांना प्राधान्य देत राहील.

नवी दिल्ली:   यंदाचा अर्थसंकल्प अनेक प्रकारे ऐतिहासिक ठरू शकतो. याचे पहिले महत्त्वाचे कारण म्हणजे देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या सलग 8 अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या पहिल्या अर्थमंत्री बनतील. याशिवाय, या अर्थसंकल्पात देशातील मध्यमवर्गाला काही मोठा दिलासा मिळू शकतो. याशिवाय, देशाच्या मंदावलेल्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करू शकतात. पण येत असलेल्या बातम्यांनुसार, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे देशातील करदात्यांना दिलासा देणे. देशातील मध्यमवर्गीय करदात्यांना प्राप्तिकरात मोठी सवलत मिळू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

आयकर स्लॅबमध्ये मिळू शकते सवलत

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण शनिवारी सलग आठवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत ज्यामध्ये महागाई आणि रखडलेल्या पगारवाढीशी झुंजणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना आयकर दर/स्लॅबमध्ये कपात किंवा बदल केल्याने दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. 2025-26  या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात, वित्तीय तूट कमी करण्याच्या मसुद्याला चिकटून राहून, कमकुवत होत चाललेल्या आर्थिक वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी अर्थमंत्री उपाययोजना करू शकतात. गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या उन्नतीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपत्तीच्या देवीला प्रार्थना केल्यानंतर, प्राप्तिकरात सवलत मिळण्याची आशा वाढली आहे. विशेषतः कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांना अर्थसंकल्पात काही दिलासा मिळू शकतो.

सरकारी खर्च वाढणार

डेलॉइट इंडियाच्या अर्थतज्ज्ञ रुमकी मजुमदार म्हणाल्या की, पहिल्या तिमाहीतील आकडेवारीनुसार खाजगी वापरात लक्षणीय वाढ आणि गुंतवणूक क्रियाकलापांमध्ये माफक सुधारणा दिसून आली आहे. भारतात निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतर, सरकारी खर्च वाढण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे येत्या तिमाहीत विकासाला पाठिंबा मिळेल.सरकार कौशल्य विकास आणि रोजगार निर्मितीच्या प्रयत्नांना प्राधान्य देत राहील.

कॅपेक्स 20% वाढण्याची अपेक्षा

अर्न्स्ट अँड यंग (EY) ला आर्थिक क्रियाकलापांना चालना देण्यासाठी भांडवली खर्चात किमान 20 टक्क्यांनी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. आव्हानात्मक आर्थिक परिस्थितीत, आगामी अर्थसंकल्पात आर्थिक निर्बंध आणि वाढीच्या उपाययोजनांचा समतोल राखला पाहिजे, असे ईवाय इंडियाचे मुख्य धोरण सल्लागार डीके श्रीवास्तव म्हणाले. डीबीएसच्या वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ राधिका राव म्हणाल्या की, केंद्र सरकार वित्तीय एकत्रीकरणाच्या मार्गावर टिकून राहून आणि लोकप्रिय उपायांपासून दूर राहून समष्टि आर्थिक स्थिरतेला प्राधान्य देऊ शकते.