वक्फ बोर्ड वाद : स्मृती इराणी म्हणाल्या, तुम्हाला धर्मातून वगळण्याचा अधिकार..

केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी बुधवारी (26 जुलै) आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्डाच्या अहमदिया समुदायाला गैर-मुस्लिम घोषित करण्याच्या ठरावावर प्रतिक्रिया दिली. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री स्मृती इराणी म्हणाल्या की, वक्फ बोर्ड आणि त्याला पाठिंबा देणाऱ्या जमियत उलेमा-ए-हिंदला हा अधिकार नाही.

इराणी म्हणाल्या, “वक्फ बोर्डाला संसदेच्या कायद्याच्या आधारे आपली सेवा द्यावी लागेल आणि कोणत्याही गैर-राज्य कायद्यानुसार नाही.” मला कळले आहे की आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्डाने काही निवेदन जारी केले आहे, परंतु तरीही आम्ही आंध्र प्रदेशच्या मुख्य सचिवांच्या उत्तराची वाट पाहत आहोत. भारताची संसद ठरवेल त्या कायद्यानुसार वक्फ बोर्डांना काम करावे लागेल.

स्मृती इराणी म्हणाल्या की, देशातील कोणत्याही वक्फ बोर्डाला कोणत्याही व्यक्ती किंवा समुदायाला धर्मातून वगळण्याचा अधिकार नाही. खरं तर, आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्डाने अहमदिया समुदायाला ‘काफिर’ (एक व्यक्ती जो इस्लामचा अनुयायी नाही) आणि गैर-मुस्लिम म्हणून घोषित करण्याचा ठराव पास केला.

जमियत उलेमा-ए-हिंद काय म्हणाले?
जमियत उलेमा-ए-हिंदने एका निवेदनात आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्डाने अहमदिया समुदायाबाबत अवलंबिलेल्या दृष्टिकोनाचे समर्थन केले असून, हे सर्व मुस्लिमांचे एकमत असल्याचे मत आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, “वक्फ कायद्यानुसार वक्फ मालमत्ता आणि मुस्लिमांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी वक्फ बोर्डाची स्थापना करण्यात आल्याने यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांचे भिन्न मत आणि भूमिका अनुचित आणि अतार्किक आहे.”

जमियतने म्हटले आहे की, मुस्लिम नसलेल्या समुदायाची मालमत्ता आणि प्रार्थनास्थळे त्यांच्या कक्षेत येत नाहीत. पुढे म्हणाले की 2009 मध्ये आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्डाने जमियत उलेमा आंध्र प्रदेशच्या आवाहनावर ही भूमिका घेतली होती. वक्फ बोर्डाने 23 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या निवेदनात त्याच भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे.

जमियत उलेमा-ए-हिंदने काय युक्तिवाद दिला?
इस्लाम धर्माचा पाया दोन महत्त्वाच्या श्रद्धांवर आहे, एक म्हणजे अल्लाहवर विश्वास ठेवणे आणि पैगंबर मोहम्मद यांना अल्लाहचा प्रेषित आणि शेवटचा पैगंबर मानणे, असे जमियतने म्हटले आहे. या दोन्ही धर्मांचा इस्लामच्या पाच मूलभूत स्तंभांमध्ये समावेश असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

संघटनेने म्हटले आहे की या इस्लामिक विश्वासांच्या विरोधात, मिर्झा गुलाम अहमद यांनी एक दृष्टीकोन स्वीकारला जो पैगंबर समाप्तीच्या संकल्पनेच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे. हा मूलभूत आणि वास्तविक फरक लक्षात घेता, इस्लामच्या पंथांमध्ये अहमदियाचा समावेश करण्यास कोणताही आधार नाही आणि इस्लामचे सर्व पंथ हे गैर-मुस्लिम समुदाय असल्याचे मान्य करतात.

जमियतच्या म्हणण्यानुसार, 6 ते 10 एप्रिल 1974 रोजी झालेल्या मुस्लिम वर्ल्ड लीगच्या परिषदेत अहमदिया समुदायाबाबत एकमताने ठराव मंजूर केला आणि त्याचा इस्लामशी संबंध नसल्याचे जाहीर केले. या परिषदेत 110 देशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.