नीति आयोग ठरतोय चर्चेचा विषय; काय आहे नीति आयोगाचे कार्य?

देशाच्या विकासासाठी केंद्र सरकारच्या धोरणांच्या दीर्घकालीन वापरासाठी तयार करण्यात आलेल्या 'नियोजन आयोगा'च्या जागी 1950 मध्ये स्वातंत्र्यानंतर NITI आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. 2014 मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर 1 जानेवारी 2015 रोजी NITI आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

आज राष्ट्रपती भवनातील सांस्कृतिक केंद्रात नीती आयोगाची बैठक सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी आहेत. देशातील सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री या बैठकीत सहभागी होतात. आणि केंद्राच्या व्हिजनच्या अंमलबजावणीवर चर्चा करतात. विरोधी पक्ष इंडिया अलायन्सने २०२४ च्या या बैठकीवर बहिष्कार टाकला असून त्यात सहभागी न होण्याची घोषणा केली आहे.  तर या बैठकीव्यतिरिक्त येथे नीती आयोग काय आहे ? त्याचे सदस्य कोण आहेत ? नीती आयोगाचे कार्य काय आहे हे जाणून घेऊया.

नीती आयोगाची स्थापना कधी झाली?

स्वातंत्र्यानंतर 1950 मध्ये ‘नियोजन आयोगा’च्या जागी NITI आयोगाची स्थापना करण्यात आली जी देशाच्या विकासासाठी केंद्र सरकारच्या धोरणांच्या दीर्घकालीन वापरासाठी तयार करण्यात आली होती. 2014 मध्ये भारतीय जनता पक्ष (भाजप) सरकार सत्तेवर आल्यानंतर 1 जानेवारी 2015 रोजी NITI आयोगाची स्थापना करण्यात आली. NITI आयोग देशाच्या शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्याबरोबरच त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याचे काम करते. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्पर्धात्मक आणि सहकारी संघराज्यवादाला चालना देण्याची केंद्र सरकारची दुहेरी जबाबदारी पार पाडते. देशाच्या विकासात राज्यांचे योगदानही ते ठरवते.

नीती आयोगाची स्थापना का झाली?

भारत सरकारच्या वेबसाईटनुसार, नियोजन आयोगाच्या (1950-2014) जागी NITI आयोग (नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया) तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारद्वारे मुख्यमंत्री, तज्ञ, अर्थतज्ञ आणि सामान्य जनतेचा तपशीलवार सल्ला घेतल्यानंतर NITI आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

नीती आयोग कसे काम करते?

केंद्र सरकारचा थिंक टँक म्हणून ओळखला जाणारा NITI आयोग तीन वेळा काम करतो. केंद्र सरकारने आपल्या योजनांच्या अंमलबजावणीपासून त्याचा आढावा घेण्यापर्यंतचा कालावधी ठेवला आहे. यामध्ये पहिली म्हणजे 3 वर्षे कृती अजेंडा टर्म दुसरी 7 वर्षे मध्यकालीन धोरणात्मक नियोजन आणि तिसरी 15 वर्षे व्हिजन डॉक्युमेंट टर्म आहे.

यात कोणाचा सहभाग आहे?

पंतप्रधान हे त्याचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात तर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रमुख (मुख्यमंत्री आणि राज्यकर्ते/लेफ्टनंट-गव्हर्नर) गव्हर्निंग कौन्सिलचे सदस्य असतात. सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अध्यक्ष आहेत आणि सुमन बेरी उपाध्यक्ष आहेत. त्याचे स्थायी सदस्य, पंतप्रधानांनी निवडलेले, व्ही.के. सारस्वत (माजी डीआरडीओ प्रमुख), रमेश चंद (कृषी तज्ञ), व्ही.के. पॉल (सार्वजनिक आरोग्य तज्ञ) आणि अरविंद विरमानी (अर्थशास्त्रज्ञ). गृहमंत्री अमित शहा, कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हे त्याचे पदसिद्ध सदस्य आहेत. त्यात आणखी निमंत्रित सदस्यही आहेत.