आर्थिक संकटात ड्रॅगन

१ ऑक्टोबर १९४९ हा साम्यवादी चीनचा स्थापना दिवस आहे. इंग्रजांच्या ताब्यातून स्वतंत्र होऊन चीन कम्युनिस्ट देश बनला. या दिवसाचा आनंद साजरा करण्यासाठी चीनमध्ये दरवर्षी एक आठवड्याची सुट्टी दिली जाते. या काळात लोक आपल्या नातेवाइकांना भेटण्यासाठी त्यांच्या गावात आणि शहरांमध्ये जातात, बरेच लोक चीनमधील इतर शहरांना भेटायला जातात. या काळात ते खूप पैसे खर्च करतात. चीनी लोक याला ‘गोल्डन वीक’ म्हणतात. इतर शहरांमध्ये फिरण्यासाठी ते खर्च करतात. प्रवासासाठी विमान, ट्रेन आणि बसची तिकिटं खरेदी करतो. इतर शहरांमध्ये जाऊन हॉटेल्स बुक करतो. स्थानिक रेस्टॉरंटमध्ये जेवण करतो. या काळात पर्यटन आणि त्याच्याशी संबंधित इतर उद्योगही भरभराटीला येतात; पण या वेळी ‘गोल्डन वीक’ होऊन अवघे काही दिवस उलटले असून, चीननं आपला अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या वेळी चीन सरकारनं जारी केलेला अहवाल अतिशय धक्कादायक आहे. गेल्या २३ वर्षांतील ‘गोल्डन वीक’मध्ये चीनी लोकांनी या वर्षी सर्वात कमी पैसा खर्च केला आहे.

जगातील दुसऱ्या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था म्हणून चीनची ओळख आहे. जगाला कर्जाच्या विळख्यात अडकवून आपली तिजोरी भरायची, देशांना मांडलिक बनवायचं, त्यांच्या मालमत्ता ताब्यात घ्यायच्या, जगातील अनेक देशांना शस्त्रास्त्रं विकून पैसे कमवायचे, ही चीनी व्यूहनीती असते. चीनमध्ये ऑक्टोबर महिन्याला असाधारण महत्त्व असत. साम्यवादी चीन सरकारची स्थापना याच महिन्याच्या पहिल्या तारखेला झाली. त्यामुळं ऑक्टोबरचा पहिला आठवडा हा चीनी नागरिकांच्या दृष्टीनं आनंदी पर्व असतं. या काळात चीनी नागरिक ‘गोल्डन वीक’ साजरा करीत असतात. नागरिक घराबाहेर पडून आनंदोत्सव साजरा करीत असतात. या वेळी ‘गोल्डन वीक’मध्ये एकूण ८२ कोटी ६० लाख चीनी नागरिक घराबाहेर पडले. २०१९ च्या तुलनेत हे प्रमाण ४.१ टक्क्यांनी अधिक आहे. कारण त्या वे‍ळी चीनमध्ये कोरोना होता. चीनमध्ये टाळेबंदी होती. त्यामुळं त्या काळात नागरिकांचा खर्च कमी झाला. २०१९ च्या तुलनेत पर्यटकांनी केवळ दीड टक्के जास्त खर्च केला. चीननं एकूण ७५३.४३ अब्ज युआन खर्च केले, जे डॉलरमध्ये १०३ अब्ज आहे. सरकारला अपेक्षित होतं, की या वर्षी ‘गोल्डन वीक’ दरम्यान ८९६ दशलक्ष चीनी नागरिक पर्यटनासाठी बाहेर पडतील आणि ७८२.५ अब्ज युआन खर्च करतील; परंतु सरकारची घोर निराशा झाली. चीन सरकार आणि गोल्डमन सॅक्स यांच्या डेटावरून असं दिसून येतं, की चीनची अर्थव्यवस्था मंदीतून सावरलेली नाही. ही चिन्हं चीनच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अतिशय चिंताजनक आहेत.

चीनी सरकारनं अपेक्षा केली होती, की ‘गोल्डन वीक’ दरम्यान, चीनी लोक देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी पैसे खर्च करतील. त्यामुळं चीनच्या अनेक प्रांतीय सरकारांना मदत होईल. प्रांतीय सरकारांना अजूनही आर्थिक नुकसान सहन करावं लागत आहे. चीनच्या केंद्र सरकारकडूनही आर्थिक मदत मिळेल, असं तिथल्या प्रांतीय सरकारांना वाटत होतं; परंतु असं काही घडलं नाही. सुट्ट्यांमध्ये चीनी लोक भरपूर चित्रपट पाहतात; पण या वेळी ‘गोल्डन वीक’मध्ये संपूर्ण चीनमध्ये दोन अब्ज ७० कोटी युआन किमतीच्या सिनेमाची तिकिटं विकली गेली. त्याची किंमत ३७ कोटी अमेरिकन डॉलर आहे. हे आकडे दर्शवतात, की २०१९ च्या तुलनेत ३९ टक्क्यांनी घट झाली आहे. गेल्या पाच वर्षातील हा दुसरा सर्वात कमी कमाई करणारा ‘बॉक्स ऑफिस कलेक्शन’ आठवडा होता. चीनची अर्थव्यवस्था सध्या समस्यांना तोंड देत आहे.

गेल्या दोन वर्षांत पहिल्यांदाच या वर्षी जुलैमध्ये देशातील सर्वसामान्य लोक वापरत असलेल्या वस्तूंच्या किमतीत लक्षणीय घट नोंदवण्यात आली आहे. चीन ही जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. तसंच या देशाची लोकसंख्या भारतानंतर जगात सर्वाधिक आहे. जिथं एक अब्ज चाळीस कोटी लोकसंख्या राहते. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येसह चीन सध्या अनेक समस्यांनी घेरला आहे. ज्यामध्ये मंद विकास दर, बेरोजगारी आणि मालमत्ता बाजारातील गोंधळ यांचा समावेश आहे. याशिवाय, हा देश सध्या नोटाबंदीच्या परिस्थितीला तोंड देत आहे. जेव्हा बाजारात वस्तूंची मागणी कमी होऊ लागते किंवा उत्पादन आवश्यकतेपेक्षा जास्त होऊ लागतं किंवा ग्राहक पैसे खर्च करण्यास कचरतात, तेव्हा ही परिस्थिती उद्भवते. याशिवाय चीनी ‘रिअल इस्टेट डेव्हलपर एव्हरग्रेंडे’च्या अध्यक्षांवरही पोलिसांनी पाळत ठेवली आहे. त्यांच्या कंपनीचे शेअर्स स्टॉक एक्स्चेंजमधून निलंबित करण्यात आले आहेत. ‘एव्हरग्रेंड’ हे चीनच्या रिअल इस्टेट व्यवसायातील एक मोठं नाव आहे, जो तेथील अर्थव्यवस्थेचा एक मोठा भाग आहे. हे मुद्दे चीनसाठी एक मोठी समस्या आहेत. त्यांचा जागतिक बाजारपेठेवरही प्रभाव पडू शकतो. विश्लेषकांच्या मते, त्याचा थेट परिणाम बहुराष्ट्रीय कंपन्या, त्यांचे कर्मचारी आणि तिथं काम करणाऱ्या लोकांवर होतो. चीनची घसरत चाललेली अर्थव्यवस्था हा देश कोरोना महामारीतून अपेक्षित गतीनं बाहेर पडू शकला नाही का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. चीन शून्य कोरोना धोरणांमधून बाहेर पडून जागतिक गतीची अपेक्षा करत होता; परंतु या वर्षीचा जीडीपी गेल्या तीन महिन्यांत केवळ ०.८ टक्क्यांनी वाढला आहे.

आता अंदाजे वार्षिक वाढ केवळ तीन टक्के आहे. जी गेल्या तीन दशकांतील सर्वात कमी आहे. कोविड महामारीनंतर देशातील लोक जास्त खर्च करतील आणि खासगी कंपन्यांमध्ये पैसेही गुंतवतील, अशी आशा येथील अर्थतज्ज्ञांना होती. त्यामुळं देशाची अर्थव्यवस्था सुधारेल आणि जागतिक अर्थव्यवस्थाही सुधारेल, असं वाटत होतं. सुरुवातीला चीनच्या अर्थव्यवस्थेत झपाट्यानं सुधारणा दिसून आल्या. स्थानिक पर्यटन, किरकोळ आणि निर्यातीसाठी मागणी वाढली होती; पण हे सर्व फार काळ टिकलं नाही. दुसऱ्या तिमाहीच्या अखेरीस आर्थिक विश्लेषकांनी वेगळीच कहाणी सांगितली. देशानं निर्यातीत सर्वात मोठी घसरण केल्याचं समोर आलं आहे. चीनची निर्यात डिसेंबर २०२१ मधील ३४० अब्ज डॉलरच्या विक्रमी उच्चांकावरून मे २०२३ मध्ये २८४ अब्ज इतकी घसरली. त्याहूनही चिंतेची बाब म्हणजे जुलैचे निर्यातीचे आकडे जे मागील वर्षीच्या तुलनेत १४.५ टक्के कमी होते. सीमाशुल्क डेटानुसार जूनमध्ये निर्यात १२.४ टक्क्यांनी घसरून २८१.८ अब्ज डॉलरवर आली आहे. कमकुवत देशांतर्गत मागणीमुळं आयातही १२.४ टक्क्यांनी घसरून २०१.२ अब्ज झाली.

चीनचा जागतिक व्यापार वर्षभरापूर्वीच्या विक्रमी उच्च पातळीवरून २०.४ टक्क्यांनी घसरून ८०.६ टक्के अब्ज झाला. यानंतर ग्राहक किंमत निर्देशांकाचं (सीपीआय) गंभीर आकडे समोर आले. त्यात चीनची अर्थव्यवस्था गेल्या काही वर्षांतील सर्वात खालच्या पातळीवर दिसली. गेल्या काही महिन्यांतील बीजिंगमधून आलेली आर्थिक आकडेवारी हे दर्शवते, की जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेचं सर्व काही ठीक नाही. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांना ही अपेक्षा नव्हती. जगभरातील अनेक मोठ्या कंपन्या चीनसोबत व्यवसाय करत आहेत. ॲपल, बर्बेरी आणि वोक्सवॅगनसारख्या अनेक कंपन्या चीनमधून कच्चा माल खरेदी करतात. अशा परिस्थितीत चीनमध्ये मंदीचा प्रभाव दिसला, तर त्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारावर दिसू शकतो. अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजन्सी ‘फिच’नं काही काळापूर्वी म्हटलं होतं, की चीनच्या मंदीचा जागतिक विकासाच्या शक्यतांवर परिणाम होत आहे. जागतिक वाढीमध्ये चीनचा वाटा सुमारे ४० टक्के आहे. दुसरीकडं चीनच्या बाजारपेठेतील कच्च्या मालाचा वापर कमी होत आहे. कारण देशात वस्तू, सेवा किंवा घरांच्या बांधकामावर होणारा खर्च कमी होत आहे. त्यामुळं या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात चीननं गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कच्च्या मालाची आयात नऊ टक्क्यांनी कमी केली. चीननं गेल्या दशकात जगातील ४१ टक्के ग्राहक वस्तूंची निर्यात केली, जी अमेरिकेच्या २२ टक्के योगदानाच्या जवळपास दुप्पट आहे आणि युरो झोनच्या नऊ टक्के योगदानापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. याचा अर्थ चीननं जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या २.६ टक्के वास्तविक विकास दराच्या १.१ टक्के वस्तूंचं उत्पादन केलं आहे. जागतिक वाढीमध्ये चीनचा इतका मोठा वाटा आहे, कारण त्याची अर्थव्यवस्था दरवर्षी सुमारे आठ-नऊ टक्के दरानं वाढत होती. आता त्याचा विकास दर निम्मा असल्यानं त्याचं योगदानही निम्म्यावर येऊन सुमारे ०.५ गुणांवर येईल. गेल्या वर्षी चीननं ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पातही मोठी गुंतवणूक केली होती. जे एक ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. अशा परिस्थितीत चीननं १५० हून अधिक देशांना रस्ते, सागरी बंदरं आणि पूल बांधण्यासाठी तांत्रिक मदत केली आहे. या देशात मंदीची समस्या कायम राहिल्यास त्याचा थेट परिणाम सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांवरही होऊ शकतो.

भारत आणि चीन यांच्यातील आयात-निर्यात गेल्या २६ वर्षांत लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. चीनमधून आयात दरवर्षी १९.५ टक्क्यांनी वाढली आहे, तर चीनला होणाऱ्या निर्यातीतही १६.६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०२१ मध्ये भारतानं चीनकडून ९४.१ अब्ज डॉलरची आयात केली, तर भारताची चीनला निर्यात २३.१ अब्ज होती. १९९५ मध्ये, चीनमधून भारताची आयात ९१४ दशलक्ष डॉलर होती, तर चीनला निर्यात ४२४ दशलक्ष डॉलर होती. २०२३ पर्यंत दोन्ही देशांमधील आयात-निर्यातीत घट झाली होती. मे २०२३ पर्यंत, भारतानं चीनकडून ९.५ अब्ज डॉलरची आयात केली होती, तर निर्यात १.५८ अब्ज डॉलर होती; पण २०२२ सालची आकडेवारी धक्कादायक होती. अशा स्थितीत चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला तर भारतावरही त्याचा परिणाम दिसून येईल.

– भागा वरखडे