उद्योगनगरीतील बांधकामे गुंठेवारीनुसार नियमित करता येणार नाहीत – आयुक्त राजेश पाटील

राज्य सरकारने सन २०१७ मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम दुरूस्ती करून अवैध बांधकामाचे नियमितीकरण करण्यास मान्यता दिली होती. तथापि, त्यामधील अटी व शर्तींचे अनुपालन करणे आणि त्यासाठी लागणारे शुल्क भरणे नागरिकांना अवाजवी वाटल्याने त्यास फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही.

पिंपरी: पिंपरी – चिंचवड शहरात नागरिकांनी छोटे-छोटे भुखंड खरेदी करून अवैधपणे बहुमजली बांधकामे केली आहेत. बहूतांशी ठिकाणी रस्ते अरूंद आहेत. त्यामुळे रितसर बांधकाम परवानगी देणे शक्य नसल्याने ही बांधकामे गुंठेवारी अधिनियमानुसार नियमित करता येण्यासारखी नाहीत, असा स्पष्ट अभिप्राय महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी राज्याच्या नगर विकास विभागाकडे पाठविला आहे.

पिंपरी – चिंचवड महापालिका हद्दीतील निवासी घरांचे उल्हासनगर महापालिकेच्या धर्तीवर गुंठेवारी पद्धतीने नियमितीकरण करावे. तसेच निवासी घरांवरील शास्तीकर सरसकट संपूर्ण माफ करावा, अशी मागणी शिवसेना माजी खासदार गजानन बाबर यांनी १५ सप्टेंबर २०२० रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली होती. बाबर यांनी केलेल्या या मागण्यांसंदर्भात नगर विकास विभागाचे कार्यासन अधिकारी दिलीप वणिरे यांनी १५ जून २०२१ रोजी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून महापालिकेचा अभिप्राय सरकारला तात्काळ पाठविण्याबाबत आदेश दिले होते. या पत्राला महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी २२ जुलै २०२१ रोजीच्या पत्राद्वारे अभिप्राय दिला आहे.

[read_also content=”पुणेदुर्दैवी घटना! धबधब्याच्या पाण्यात बुडून बाप लेकांचा मृत्यू https://www.navarashtra.com/latest-news/unfortunate-event-father-leka-dies-after-drowning-in-waterfall-water-nrab-160972.html”]

या अभिप्रायात पाटील यांनी म्हटले आहे की, राज्य सरकारने सन २०१७ मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम दुरूस्ती करून अवैध बांधकामाचे नियमितीकरण करण्यास मान्यता दिली होती. तथापि, त्यामधील अटी व शर्तींचे अनुपालन करणे आणि त्यासाठी लागणारे शुल्क भरणे नागरिकांना अवाजवी वाटल्याने त्यास फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. आता राज्य सरकारने महाराष्ट्र गुंठेवारी अधिनियम २००१ ला मुदतवाढ दिली आहे. तथापि, गुंठेवारी बांधकामे नियमित करण्याबाबत नियम, पद्धती व शुल्क याबाबत महापालिकेने २७ एप्रिल २०२१ नुसार राज्य सरकारचे मार्गदर्शन मागवले आहे. हे मार्गदर्शन प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर कार्यवाही केली जाणार आहे.

महापालिका हद्दीत नागरिकांनी ५० ते १५० चौरस मीटर आकाराचे छोटे भुखंड खरेदी केले. कुटूंब संख्येनुसार, जादा चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरून अवैधपणे बहुमजली बांधकामे केली आहेत. बऱ्याच ठिकाणी रस्ता अरूंद आहे. त्यामुळे रितसर बांधकाम परवानगी देणे शक्य नाही. ही बांधकामे गुंठेवारी अधिनियम अथवा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमानुसार नियमित करता येण्यासारखी नाहीत. या वसाहतींमधील बांधकामे नियमित करण्यासाठी उल्हासनगर महापालिकेच्या धर्तीवर बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्यास नियमिती करणाबाबत पुढील कार्यवाही करता येईल, असे पत्रात नमुद करण्यात आले आहे.

[blockquote content=”पिंपरी – चिंचवड शहराची ओळख उद्योगनगरी म्हणून असून लोकसंख्या सुमारे २५ लाखांच्या आसपास आहे. शहरात १,७५,००० बांधकामे विनापरवाना आहेत. कष्टकरी, कामगार, मजूर, टपरीधारक, माथाडी कामगार, किरकोळ विक्रेते, सर्वसामान्य नागरिक, श्रमिक , मध्यमवर्गीय, रिक्षाचालक, ड्रायव्हर, भाजीपाला विक्रेते, सुरक्षारक्षक अशा सर्वसामान्य नागरिकांनी गुंठा – अर्धा गुंठा जागा घेऊन उपजिविकेसाठी घरे बांधली आहेत. गोरगरिब नागरिकांना केंद्रबिंदू मानून या सर्वांना न्याय देण्याची विनंती राज्य सरकारकडे केली आहे.पिंपरी – चिंचवड महापालिका हद्दीतील निवासी घरांचे उल्हासनगरच्या धर्तीवर परवडण्याजोगे शुल्क आकारून नियमितीकरण करावे, अशी शिवसेनेची मागणी आहे.” ” pic=”” name=”- गजानन बाबर (शिवसेना माजी खासदार)”]