राज्य शासनाकडून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंबंधी उपाययोजना जारी! सीसीटीव्ही कॅमेरे, तक्रार पेटी, चारित्र्य पडताळणी…

बदलापूर मधील अनुचित प्रकारामुळे देश हादरला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून ठोस पावले उचलली जात आहेत. शासनाकडून  शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने सीसीटीव्ही कॅमेरा, तक्रार पेटी, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे चारित्र्य पडताळणी अहवाल इत्यादी उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे.

बदलापूर येथील घडलेल्या अनुचित प्रकारामुळे राज्य सरकारकडून ठोस पावले उचलली जात आहेत. आज 21 ऑगस्ट 2024 रोजी शासनाकडून  शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तसेच काही नवीन उपाययोजना लागू करण्याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे. शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांची सुरक्षा देखील अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. यासाठीच्या  उपाययोजनांसंदर्भात शासनस्तरावरून वेळोवेळी आदेश निर्गमित करण्यात आले असून या उपायोजनांशी तडजोड केली जाणार नाही, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे

शाळा व परिसरात विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा हा उत्तम पर्याय असून खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांकरिता येत्या एक महिन्यात मोक्याच्या ठिकाणी पर्याप्त संख्येने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक राहील, तर शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत अशा शाळांनी प्राधान्याने कॅमेरे बसविण्याबाबत कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.  शाळा परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज ठराविक अंतराने तपासणे आवश्यक असून अशा फुटेजमध्ये आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास त्यावर योग्य कार्यवाही करण्याची जबाबदारी विशेषत्वाने मुख्याध्यापकांची आणि सर्वसाधारणपणे शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल.

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने घ्यावयाची काळजी

नियमित कर्मचाऱ्यांबरोबरच बाह्य स्त्रोतांद्वारे अथवा कंत्राटी पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या नेमणुकांबाबत शाळा व्यवस्थापनामार्फत काटेकोर तपासणी होणे आवश्यक आहे. यासाठी नेमणुकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल स्थानिक पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहणार आहे. त्याचप्रमाणे नेमणुकीनंतर संबंधित व्यक्तीच्या छायाचित्रासह त्याची सर्व तपशीलवार माहिती स्थानिक पोलीस यंत्रणांकडे देणे आवश्यक राहील. शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करताना सहा वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, असेही सूचविण्यात आले आहे.

तक्रार पेटी

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत करावयाच्या ठोस उपाययोजनांचा भाग म्हणून शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविण्याबाबत 5 मे 2017 रोजी आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. या तक्रार पेटीचा वापर प्रभावीपणे होतो किंवा कसे याची तपासणी होणे आवश्यक असून ही जबाबदारी शाळेच्या मुख्याध्यापकाची असणार आहे.

सखी सावित्री समिती

शाळा, केंद्र, तालुका अथवा शहर साधन केंद्र या स्तरावर 10 मार्च 2022 च्या परिपत्रकान्वये सखी सावित्री समितीचे गठन करण्यात आले आहे. यानुसार समितीने करावयाची कार्य तपशीलवारपणे नमूद करण्यात आली असून राज्यातील समित्यांनी त्यांना नेमून दिलेले कार्य विहित कालावधीत पार पाडणे आणि त्यांचा नियमित आढावा घेणे आवश्यक आहे.

विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे प्रस्तावित गठन

शाळास्तरावर शिक्षणाधिकारी यांच्या स्तरावरून ‘विद्यार्थी सुरक्षा समिती’चे गठन एक आठवड्यात करण्यात यावे, जेणेकरून ही समिती वेळोवेळी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या समजावून घेऊ शकेल.

अनुचित प्रकार 24 तासाच्या आत कळवावा

शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांसोबत अनुचित प्रकार घडल्याचे उघड झाल्यानंतर संबंधित शाळा व्यवस्थापन/ संस्था/ मुख्याध्यापक/ शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सदर बाब 24 तासाच्या आत संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना कळवावी. अशी अनुचित घटना कोणत्याही प्रकारे दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित व्यक्ती अथवा संस्था गंभीर शास्तीस पात्र ठरतील, असेही या शासन निर्णयाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा राज्यस्तरावर आढावा घेण्यासाठी शालेय शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.