शिक्षक बँकेत शेअर्स वर्गणी घटवली; वार्षिक सर्वसाधारण सभेत निर्णय

सांगली : सुमारे साडे सात हजार सभासद संख्या असणाऱ्या सांगली जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेने (Teachers Bank) महत्त्वाच्या पोटनियम दुरुस्त्या केल्या. दरमहा ५०० रुपये प्रमाणे शेअर्स वर्गणी यापूर्वी घेतली जात होती. ती १०० रुपये घेण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. तसेच कर्ज घेतेवेळी सभासदांना पूर्वी ५% प्रमाणे शेअर्स रक्कम कपात केली जात होती. ती आता २.५% होणार असल्याने सभासदांची मोठी बचत होणार असल्याचा दावा बँकेचे अध्यक्ष यु. टी. जाधव यांनी केला.

रविवारी प्रथमच येथील एका हॉटेलमध्ये शिक्षक बँकेची ६९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडली. तर सभासद शिक्षकांनी ऑनलाईन पद्धतीने सहभाग घेतला. शिक्षक बँकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर ही सभा असल्याने या सभेला महत्व होते.

बँकेचे अध्यक्ष यु. टी. जाधव म्हणाले, सभासदांच्या आग्रहास मान देऊन नवीन पोटनियमातील सेवेची सुरुवातीची ५ वर्षे व सेवेच्या शेवटची ६ वर्षे अट रद्द करून जुनाच पोट नियम जैसे थे ठेवण्यात आला आहे. शिक्षक बँकेच्या इतिहासात कर्जाचे व्याजदर खाली आणत डिव्हिडंट वाढविण्यात संचालक मंडळाला यश आले असून, शिक्षक बँकेच्या इतिहासात ६.५ % हा उच्चांकी डिव्हिडंटची शिफारस करण्यात आली आहे.

मृत संजीवनी ठेव योजनेच्या माध्यमातुन सन २०२० -२१ या आर्थिक वर्षात १६ कर्जदार सभासद व १२ बिगर कर्जदार सभासद अशा २८ सांगली व सोलापूर जिल्ह्यातील मयत सभासदांच्या वारसांना २ कोटी १९ लाख, २२ हजार अशी मोठी मदत झाली आहे. त्यामुळे ही योजना दुःखितांचे अश्रू पुसण्यासाठी वरदान ठरली आहे. येणाऱ्या काळात १००% कर्जमाफीची योजना ही आम्ही आखली आहे .

सभेचे स्वागत व प्रास्ताविक संचालक हरिबा गावडे यांनी तर आभार रमेश पाटील यांनी मानले. यावेळी संचालक तुकाराम गायकवाड, शशिकांत बजबळे, श्रीकांत माळी, सदाशिव पाटील, शिवाजी पवार, श्रेणिक चौगुले, महादेव माळी, रमेश पाटील, बाळासो आडके, अर्चना कोळेकर, हरिबा गावडे, राजाराम सावंत,सुनिल गुरव, विनायक शिंदे, अविनाश गुरव, सुधाकर पाटील, शामगोंडा पाटील, बाजीराव पाटील, महादेव हेगडे,बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब कोले, वयवस्थापक महांतेश इंटंगी, असिस्टंट मॅनेजर विजय नवले व प्रमोद पाटील आदी उपस्थित होते.

लाभांशचा निर्णय आरबीआय परिपत्रकानुसार

सन २०१९ – २० सालातील नफ्यातून डिव्हिडंटसाठी बाजूला ठेवलेली रक्कम १ कोटी ९१ लाख ४७ हजार ७७४ इतक्या रकमेचा विनियोग आरबीआयच्या ४ डिसेंबर २०२० च्या परिपत्रकास अनुसरून सभासदांना दिलासा मिळेल, अशा ठिकाणी करण्यास सभासदांची मान्यता घेण्यात आली.