कोरोना लसीकरणासंदर्भात आता सीरमनेही केंद्र सरकारकडे केलीये ‘ही’ मागणी; याला प्रतिसाद मिळणार का?

भारत सरकार फायझर आणि मॉडर्ना या परदेशी कंपन्यांना अशाप्रकारे संरक्षण देण्याची शक्यता आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सीरम इंन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियानेही सरकारकडे मागणी केली आहे. भारतात कोरोना रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत असल्याने सरकारने लसीकरण मोहिमेवर भर दिला आहे.

नवी दिल्ली : जगभरात कोरोना विषाणूने थैमान घातले आहे. कोरोनामुळे कितीतरी लोकांनी आपला जीव गमावला आहे. कोरोनावर प्रतिबंधक लससुद्धा आता उपलब्ध झाली आहे. भारतातसुद्धा लसीकरण सुरू आहे. कोरोना लसीकरणासंदर्भात एक मोठी बातमी समोर आली आहे. भारतात कोविशिल्ड लस देणारी कंपनी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने केंद्र सरकारकडे लसीकरणाबाबत कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेपासून संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. कोणीही नुकसान भरपाईची मागणी केली तर त्याविरोधात कंपनीला संरक्षण मिळावं अशी सीरमची मागणी आहे.

भारत सरकार फायझर आणि मॉडर्ना या परदेशी कंपन्यांना अशाप्रकारे संरक्षण देण्याची शक्यता आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सीरम इंन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियानेही सरकारकडे मागणी केली आहे. भारतात कोरोना रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत असल्याने सरकारने लसीकरण मोहिमेवर भर दिला आहे. त्यामुळे परदेशी लस उत्पादक कंपन्यांसोबत भारत सरकार करार करणार आहे. परंतु कायदेशीर बाबींमुळे या कराराला उशीर होत आहे.

[read_also content=”लव्ह, सेक्स आणि पैशाच्या अट्टाहसापायी…अखेर प्रेमाचा अंत शेवटी असा वाईटच झाला https://www.navarashtra.com/latest-news/girlfriend-killed-by-his-boy-friend-in-mumbai-due-she-used-to-ask-for-money-all-the-time-137230.html”]

अमेरिकन कंपनी फायझर आणि मॉडर्ना यांनी भारत सरकारकडे मागणी केली आहे. त्यांच्या कोविड-१९ लसीच्या वापरापासून कोणत्याही कायदेशीर प्रकरणापासून संरक्षण मिळावं. भारत सरकारने सुद्धा याला मंजुरी दिल्याची माहिती आहे. परदेशी कंपन्यांबरोबर भारतीय लस उत्पादक कंपनी सीरमनेही केंद्र सरकारकडे कायदेशीर प्रकरणापासून संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे.

Serum has now made demand to the Central Government regarding legal protection from corona vaccination Will there be a response to this