मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी नुकताच मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला, परंतु त्यांच्या समस्या मात्र अजूनही कायमच आहे. शिवराजसिंह यांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला, परंतु खातेवाटप करण्यासाठी त्यांच्यापुढे अनेक अडचणी आहेत.(Shivraj Singh defeated in front of central leadership!) याचे कारण असे की, नुकतेच आपल्या २२ समर्थक आमदारांसह भाजपमध्ये दाखल झालेले ज्योतिरादित्य शिंदे त्यांच्या समर्थकांसाठी मलाईदार खात्याची मागणी करीत आहेत. मुख्यमंत्री चौहान यांच्यावर समर्थकांकडूनही सारखा दबाव आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांना पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वासोबत चर्चा करण्यासाठी दिल्लीला जावे लागले. आता पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्वच कोणाला कोणते खाते द्यायचे याचा निर्णय घेणार आहे. शिवराजसिंह चौहान यांनी पक्षाच्या जुन्या निष्ठावंतांना डावलून काँग्रेसमधून पक्षात दाखल झालेल्या बहुतांश आमदारांना मंत्रिपद दिलेली आहेत. ज्योतिरादित्य शिंदे गटाला मंत्रिमंडळात ४१ टक्के वाटा देण्यात आला आहे. यातील कित्येक जण विधिमंडळात ४१ टक्के वाटा देण्यात आला आहे. यातील कित्येक जण विधिमंडळाचे सदस्य नाहीत. शिवराजसिंह चौहान हे सतत १३ वर्षेपर्यंत मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत. परंतु यावेळी मात्र पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्व चौहान यांची बाजू एकून घेण्यास तयान नाही. भाजप कॅडर बेस पक्ष आहे. प्रादेशिक नेत्यांना सतत प्रयत्नशिल असते. (Shivraj Singh defeated in front of central leadership!) कर्नाटकमध्ये येदियुरप्पा, छत्तीसगडमध्ये रमनसिंह आणि मध्यप्रदेशात शिवराजसिंह चौहान यांनी आपापल्या राज्यात भाजपची पाळेमुळे मजबूत केलेली आहे. याउलट काँग्रेस पक्षाने मात्र पक्षातील प्रादेशिक स्तरावरील नेत्यांचे पंख छाटण्याचेच काम केलेले आहे. परिणामी राज्यात कोणताही प्रादेशिक नेता पुढे आलेला नाही. काँग्रेस पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्व राज्यातील नेत्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपविण्याएवजी त्यांच्या मर्जीतील नेत्याची मुख्यमंत्रीपद नियुक्ती करीत असे. आता भाजपसुद्धा काँग्रेसचे अनुकरण करीत आहे काय असेच वाटू लागले आहे. राज्यातील नेतृत्वाचा निर्णय घेत असेल तर पक्षाचा संघीय ढाटा कमजोर होईल, अशी भीती भाजपच्या काही नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. शिवराजसिंहाच्या बाबतीतच हे घडले असे नाही तर कर्नाटकमध्ये येदियुरप्पांनाही याचा अनुभव आलेला आहे. नुकतेच राज्यसभा निवडणुकीसाठी येदियुरप्पांनी ज्या नावाची शिफारस केली होती. ती सर्व नावे पक्षाने धुडकावून लावली. कोणालाही उमेदवारी दिली नाही. राज्यातील भाजपचे नेते सध्या मजबूर झालेले आहेत. पक्षामध्ये सध्या मोदी-शाह यांचेच वर्चस्व आहे.