सरकारी बंगल्यात मुदतबाहा मुक्काम; नेतेच थकीत भाडे देत नाही तर अधिकार्‍यांनी का द्यावे?

पुढारी आणि वरिष्ठ अधिकारी नियमांचे पालन करण्यात फारसे गंभीर नसतात. मंत्री व खासदार त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही शासकीय निवासस्थाने सोडत नाही. नियमाप्रमाणे त्यांना शासकीय बंगल्यात राहता येत नसतानाही ते या बंगल्यामध्येच राहतात.

राजधानीच्या शहरात इतका सर्व सुविधा युक्‍त बंगला शोधूनही सापडणार नाही, असे त्यांना वाटते आणि ते नियमबाह्यरित्या या बंगल्यातच राहतात. नेते तर बुद्धीपुरस्सर शासकीय बंगले सोडत नाही, परंतु काही सरंजामी प्रवृतीचे मोठे अधिकारीही असे आहेत की, ते सेवानिवृत झाल्यानंतरही शासकीय बंगल्यातच राहतात.

महाराष्ट्रात असे ३५ सेवानिवृत आयपीएस अधिकारी आहेत की, त्यांना बंगला खाली करण्याच्या अनेक नोटीसा दिल्यानंतरही त्या नोटीसांची कुठलीही दखल न घेता ते या बंगल्यावर कब्जा करून बसलेले आहेत. या अधिकाऱ्यांना दंडही ठोठावण्यात आला. त्यांच्याकडे दंडाचे ४ कोटी रुपये थकीत आहेत. बदली झाल्यानंतर कोणत्याही आयपीएस अधिकाऱ्याने त्यांच्या जागेवर येणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी विशिष्ट मुदतीच्या आत शासकीय बंगला रिकामा करून द्यायचा असतो. जर मुदतीच्या आत बंगला रिक्‍त केला नाही तर दंड भरावा लागतो. परंतु वस्तुस्थिती तर अशी आहे की, हे अधिकारी बंगलाही रिक्‍त करीत नाही अन दंडही भरत नाही!

[read_also content=”उप्रमध्ये बसपची दयनीय अवस्था; येत्या निवडणुकीत ठरणार भवितव्य https://www.navarashtra.com/latest-news/the-plight-of-the-bsp-in-up-the-future-will-be-in-the-coming-elections-nrvb-138999.html”]

या अधिकाऱ्यांना शासकीय निवासस्थान रिक्‍त करण्यासाठी ३ महिन्यांची मुदत देण्यात येते. परंतु हे अधिकारी बंगला रिक्‍त करण्याच्या सर्व नियमांचे उल्लंघन करतात. प्रत्येक जण बंगला रिक्‍त न केल्याबद्दल विविध कारणे देतात. एका वरिष्ठ अधिकार्‍याची बदली इ. स. २०११ मध्ये झाली होती, परंतु हे अधिकारी मुंबईमधील शासकीय बंगल्यात इ. स. २०२० पर्यंत राहत होते. बदली झाल्यानंतरही ९ वर्षेपर्यंत त्यांनी शासकीय बंगला सोडला नव्हता. या अधिकाऱ्यावर ७५ लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे.

[read_also content=”मग एवढे पैसे गेले कुठे? अर्थसंकल्पातील लसीकरण निश्‍चिती; सुप्रीम कोर्टाने ३५ हजार कोटी रुपयांचा मागितला हिशेब https://www.navarashtra.com/latest-news/so-where-did-all-this-money-go-budget-vaccination-confirmation-supreme-court-seeks-rupees-35000-crore-nrvb-138242.html”]

७ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर तर बदली वा सेवानिवृतीनंतर बंगले रिक्‍त न केल्याबद्दल मार्च २०२१ पर्यंत प्रत्येकी २० लाख रुपये थकीत होते. सर्वसामान्यांच्या खिशावर या ना त्या कारणातून डल्ला मारणारे अधिकारी व राजकारणी एकाच भात्यातील आहेत. ‘दुसर्‍या सांगे ब्रम्हज्ञान अन्‌ स्वतः कोरडे पाषाण’ असेच त्यांचे स्वरूप आहे. सामन्यांवर साधा घर टॅक्स थकीत राहिला तर नोटिसांवर नोटीस पाठवून बेजार करतात. देशात आता दुहेरी मापदंड अनुभवास येत आहेत. सामन्यांसाठी एक अन्‌ असामान्यांसाठी दुसरा.

Term stay in government bungalow If the leader does not pay the rent, why should the officials pay it