नागपूर (Nagpur). विभागातील गावे, वस्त्या तसेच रस्त्यांची (the villages, hamlets and roads) जातिवाचक नावे (The caste names) आता बदलण्यात येणार आहेत. नव्या विभागीय आयुक्त (New Divisional Commissioner) प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा (Prajakta Lavangare-Verma) यांनी याबाबतचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच नवीन नावे देण्याबाबत येत्या १५ ऑगस्टपूर्वीची मुदत दिली.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभाकक्षामध्ये लवंगारे-वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या समाजकल्याण विभागाच्या बैठकीत याबाबतचे निर्देश देण्यात आले. जिल्ह्यातील जातिवाचक गावे, वस्त्यांची माहिती गोळा करून शहरी भागासाठी नगरविकास विभागाने नावे बदलविण्याबाबत कार्यवाही करावी. तसेच ग्रामीण भागासाठी ग्रामविकास विभागाने कार्यवाही करावी. याबाबत जनजागृती निर्माण करण्यासाठी स्थानिक स्तरावर विविध कार्यक्रम आयोजित करावे. यासाठी वरिष्ठ पोलिस अधिकारी, डॉक्टर्स, समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तींची मदत घ्यावी, अशा सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.
न्यायालयात प्रलंबित असलेली विभागातील प्रकरणेसुद्धा तातडीने निकाली काढावीत. विभागात अशी १ हजार ४१९ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अनुसूचित जाती, जमातीच्या पीडित कुटुंबांना जिल्हा दक्षता समितीमार्फत १० कोटी ५७ लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. यामध्ये विविध गुन्ह्यांचा समावेश आहे. कोणतीही पीडित व्यक्ती मदतीपासून वंचित राहू नये. अत्याचार पीडितांना शासकीय मदत मिळावी, यासाठी त्वरित कार्यवाही करण्यात यावी. खून, मृत्यू प्रकरणे तसेच कायम अपंगत्व आले असल्यास पीडितांना नोकरी व निवृत्तीवेतन, पुनर्वसन इत्यादी सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी तत्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
१०४ गुन्ह्यांचा तपास प्रलंबित
या बैठकीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गंत जिल्ह्यातील घडलेले गुन्हे, यासंदर्भासाठी आढावा घेण्यात आला. अनुसूचित जाती, जमातीच्या अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत घडणाऱ्या गुन्ह्यासंदर्भात तत्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच अशा प्रकरणांचा तपास विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावा, अशी सूचना करताना विभागीय आयुक्तांनी केली. विभागात १०४ गुन्ह्यांचा तपास प्रलंबित आहे. यामध्ये तीन महिने ते एक वर्षापर्यंतच्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
.png "Videos"){kind=small}
