नागपूर (Nagpur). यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेचा (Yashwantrao Chavan Mukta Vasahat Yojana) बट्ट्याबोळ झाला आहे. ओबीसी खात्याकडे (OBC department) ही योजना आल्यापासून निधी खर्च होत नाही आणि निधी (the funds) खर्च होत नसल्याने तरतूदही कमी केली जात आहे. परिणामी, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (the deprived castes and nomadic tribes) यांच्या हिताची योजना कागदावरच आहे.
[read_also content=”नागपूर/ अनुदानित शाळांचे वेतनेतर अनुदान थकले; संस्थाचालकांच्या अडचणीत वाढ https://www.navarashtra.com/latest-news/non-wage-grants-to-subsidized-schools-exhausted-increased-difficulty-in-organizing-nrat-147905.html”]
ही योजना इतर मागास बहुजन कल्याण खात्यामार्फत राबवण्यात येते. मात्र, २०१८-१९ ते २०२०-२१ या कालावधीत या योजनेचा निधी खर्च होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. शिवाय निधी खर्च होत नसल्याने वित्त विभाग या योजनेसाठी निधी देखील कमी देत आहे. या योजनेसाठी २०१८-१९ या वर्षात शासनाकडून ३२ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी केवळ आठ कोटी २२ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. २०१९-२० या वर्षात आठ कोटी ८८ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर करोनाची लाट आली आणि या योजनेत निधी प्राप्त झालेला नाही.
या योजनेचा निधी खर्च न होण्यास या खात्यातील प्रादेशिक आयुक्त आणि जिल्हा स्तरावरील सहायक आयुक्त जबाबदार आहेत. ते त्यांच्याकडे घरकुलाचे प्रस्ताव येत नसल्याचे सांगून गप्प बसतात. जेव्हा की भटकंतीचे जीवन जगणाऱ्यांना या योजनेची माहिती मिळत नाही. ते अशिक्षित असल्याने त्यांना योजना कळत नाही. अशा परिस्थितीत प्रादेशिक उपायुक्त आणि सहायक आयुक्त यांनी जिल्हा पातळीवरील वसतिगृहातील वॉर्डन आणि समतादूत यांच्या मदतीने माहिती गोळा करणे आणि प्रस्ताव तयार करणे सहज शक्य आहे. पण विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीचे प्रस्ताव त्यांच्याकडून येतील, असे गृहीत धरून हातावर हात धरून यंत्रणा बसली आहे. त्यामुळे एकीकडे पोट भरण्यासाठी या लोकांना झोपड्यांमध्ये राहावे लागते आणि त्यांच्यासाठी घरकूल योजना असूनही तिचा लाभ त्यांना मिळत नाही, असे संघर्ष वाहिनीचे मुकुंद अडेवार म्हणाले. मंत्री, सचिव आणि संचालकांचे देखील याकडे दुर्लक्ष आहे.
प्रादेशिक उपायुक्त आणि सहायक आयुक्त यांना कुणीच जाब विचारत नाही. मुक्त वसाहत योजनेसाठी लाभार्थ्यांचा शोध घ्यावा लागतो. अनेकांकडे रहिवासी दाखला नसतो. किंवा इतर आवश्यक कागदपत्रे नसतात. अशावेळी खऱ्या गरजवंत आणि लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी परिश्रम घ्यावे लागतात. यात अधिकाऱ्यांना फार काही मिळत नाही. त्यामुळेच अधिकारी अशा योजनांकडे दुर्लक्ष करतात, असे या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
[blockquote content=”या योजनेसाठी चालू वर्षाचा निधी वितरित झाला नाही. त्याबाबत वित्त विभागाला पत्र पाठवले आहे. कर्मचारी-अधिकारी सामाजिक न्याय विभागाचे आहेत. त्यांच्यावर ओबीसी खात्याचे नियंत्रण नाही.’’ – विजय वडेट्टीवार, मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग” pic=”” name=””]
.png "Videos"){kind=small}
