लस तुटवड्याचा प्रश्न लवकरच सुटणार,ऑगस्ट ते डिसेंबरदरम्यान २१७ कोटी लसींचे डोस भारतात होणार उपलब्ध

पॉल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ऑगस्ट ते डिसेंबरदरम्यान २१७ कोटी लसींचे डोस(vaccine) लसीकरणासाठी उपलब्ध असतील.

देशामध्ये कोरोना लसींचा तुटवडा(vaccine shortage) भासत आहे. अशातच कोविड टास्क फोर्सचे प्रमुख डॉक्टर विनोद कुमार पॉल यांनी लसीकरणासाठी लवकरच भारताकडे पुरेशा लसी उपलब्ध होतील, असे सांगितले आहे.

पॉल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ऑगस्ट ते डिसेंबरदरम्यान २१७ कोटी लसींचे डोस लसीकरणासाठी उपलब्ध असतील. २०२२ च्या पहिल्या तिमाहीपर्यंत ३०० कोटी डोस उपलब्ध असतील असंही ते म्हणाले.

[read_also content=”अमेरिकेनं ३.४ लाख, तर भारतानं ४.३ लाख कोरोना मृत्यू लपवले, लपवालपवीच्या बाबतीत रशियाचा पहिला नंबर, या संस्थेच्या अहवालाने जगभरात खळबळ https://www.navarashtra.com/latest-news/us-russia-and-india-amongst-hiding-covid-deaths-says-a-report-128684.html”]

देशातील लसीकरणाच्या तुटवड्यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने टास्क फोर्सच्या मदतीने जास्तीत जास्त लसी भारतात आणण्याचा प्रयत्न आहे. मोठ्या प्रमाणात लसीकरण मोहीम राबवण्याची सरकारची योजना तयार केल्याचे संकेत पॉल यांनी दिले आहेत.

ऑगस्ट ते डिसेंबरदरम्यान भारतीयांसाठी २१७ कोटी लसींचे डोस निर्माण केले जाणार आहेत. गुरुवारी सकाळपर्यंत २५ लाख ७० हजाप ५३७ टप्प्यांमध्ये एकणू १७.७२ कोटी भारतीयांना कोरोनाची लस देण्यात आली आहे.

भारतामध्ये २०२० च्या जानेवारी महिन्यापासून ‘कोव्हिशिल्ड’ बनवणाऱ्या सीरम इन्स्टिटयूट ऑफ इंडिया आणि ‘कोव्हॅक्सिन’ बनवणाऱ्या भारत बायोटेकच्या लसीकरणास सुरुवात झाली. मागील महिन्यामध्ये भारताने रशियाच्या स्पुटनिक व्ही या लसीच्या वापराला भारतात आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी दिली.  पुढील आठवड्यापर्यंत स्पुटनिक व्ही बाजारामध्ये उपलब्ध असेल. पुढील आठवड्यापासून रशियाकडून मिळालेल्या या लसींची विक्री करण्यात येईल अशी आम्हाला अपेक्षा असल्याचं पॉल यांनी सांगितलं.

ऑगस्ट ते डिसेंबरदरम्यान येणाऱ्या लसींची आकडेवारी

कोव्हिशिल्ड – ७५ कोटी लसी

कोव्हॅक्सिन – ५५ कोटी लसी

बायो ई सबयूनिट – ३० कोटी लसी

जायडस कॅडिला डीएनए – ५ कोटी लसी

नोवाव्हॅक्स – २० कोटी लसी

भारत बायोटेक इंट्रानेझल – १० कोटी डोस

जीनोवा एमआरएनए – ६ कोटी लसी

स्पुटनिक व्ही – १५ कोटी ६० लाख लसी

समोर आलेल्या माहितीनुसार सरकारने २०२१ च्या तिसऱ्या तिमाहीमध्येच लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र काही कंपन्यांनी तात्काळ स्वरुपामध्ये लस निर्माण करण्यासाठी आमच्याकडे जागा उपलब्ध नाही असं स्पष्ट केल्याचंही वृत्त आहे.

कंपन्यांनी काही महिन्यानंतर आपण चर्चेसाठी तयार असल्याचं म्हटलं आहे. सुरवातीपासूनच भारत सरकारचा बायोटेक्नोलॉजी विभाग आणि परराष्ट्र मंत्रालय फायझर आणि जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सनच्या संपर्कात असल्याची माहिती पॉल यांनी दिली. या परदेशी कंपन्यांनी भारतामध्ये त्यांच्या लसी आणाव्यात. भारतीय कंपन्यांसोबत एकत्र येऊन लसी निर्माण कराव्यात, अशी आमची योजना आहे. यासाठी आम्ही या परदेशी कंपन्यांना संपूर्ण सहकार्य करण्यासाठी तयार आहोत असं पॉल यांनी म्हटलं आहे.