११५५ सिकलसेलग्रस्त रुग्ण वाऱ्यावर, दोन वर्षांपासून प्रस्ताव प्रलंबित तर, जीवघेण्या आजाराकडे शासनाचे दुर्लक्ष

सिकलसेल हा रक्ताशी संबंधित आजार आहे. हा आजार जीवघेणा आहे. या आजाराच्या रुग्णांना नियमित रक्त द्यावे लागते. गोंदिया जिल्ह्यात दोन वर्षांपूर्वीच्या आकडेवारीनुसार ११ हजार ७५ वाहक असून ११५५ सिकलसेलग्रस्त आहेत.

गोंदिया : राज्यात गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, गोंदिया, नागपूर, भंडारा आणि पालघर या सात जिल्ह्यांमध्ये सिकलसेल रूग्णांचे प्रमाण मोठे असल्यामुळे संस्थेच्या माध्यमातून २०१० पासून सिकलसेल आजार नियंत्रण कार्यक्रम मार्च २०२० पर्यंत सुरळीत सुरू होता. परंतु, गेल्या दोन वर्षांपासून मुंबईत प्रस्ताव प्रलंबित पडले असल्याने सातही जिल्ह्यातील संस्था प्रतीक्षेत आहेत. जिल्ह्यात ११५५ सिकलसेलग्रस्त आणि ११ हजार ७५ वाहक आहेत. या सर्वांची परवड असून जीवघेण्या आजाराकडे देखील शासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे समुपदेशन ते उपचार आदी कामांमध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे.

[read_also content=”मुख्य आरोपी फरार तर, त्या आरोपींना पोलिसांचे पाठबळ, पल्लवी बिसेन यांचा आरोप https://www.navarashtra.com/maharashtra/while-the-main-accused-is-absconding-the-accused-are-accused-of-supporting-the-police-pallavi-bisen-nraa-264228.html”]

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मुंबईतर्फे संस्था निवडीची प्रक्रिया राबविण्याकरिता १९ जून २०१९ ला जागतिक सिकलसेल दिनाच्या मुहूर्तावर जाहिरात दिली होती. त्यानंतर राज्यातील संस्थांनी प्रकल्प प्रस्ताव संबंधित जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयात सादर केले. त्यानुसार आरोग्य विभागाने संस्था निवड समिती गठित केली होती. या गठित केलेल्या निवड समितीने प्रस्तावाची प्राथमिक चाळणी करून गोंदिया जिल्ह्यातील आलेल्या प्रस्तावांपैकी ज्या संस्थांची प्राथमिक तत्त्वावर निवड केली. संस्था निवड चमूने प्रत्यक्षात भेट देऊन पाहणी करून संस्थेची निवड प्रक्रिया पूर्ण केली. जिल्हास्तरावरून सिकलसेल आजार नियंत्रण कार्यक्रम राबविण्याकरिता संस्थेची निवड करून राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मुंबई, यांच्याकडे अंतिम मंजुरीकरिता पाठविण्यात आली. मात्र, संस्थांच्या प्रस्तावांना कलाटणी देऊन सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आरोग्य विभागाने अचानक अनेक कामांत व्यस्त असलेल्या आशा स्वयंसेविकांच्या माध्यमातून सिकलसेल आजार कार्यक्रम राबविण्याबाबत गतवर्षी एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस पत्र काढून निवड केलेल्या संस्थेला आरोग्य विभागाने धक्का दिला.

[read_also content=”महाविकास आघाडी सरकारचाच महावितरणचे खासगीकरण करण्याचा घाट- आ. चंद्रशेखर बावनकुळे https://www.navarashtra.com/maharashtra/the-mahavikas-aghadi-government-is-planning-to-privatize-msedcl-chandrasekhar-bavankule-nraa-264041.html”]

कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने अशा परिस्थितीत सिकलसेल रूग्णांकडे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने अविलंब संस्था निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करून कार्यक्रम सुरळीत सुरू ठेवावा, अशी मागणी सिकलसेल ग्रस्त व वाहकांकडून केली जात आहे. सिकलसेल हा रक्ताशी संबंधित आजार आहे. हा आजार जीवघेणा आहे. या आजाराच्या रुग्णांना नियमित रक्त द्यावे लागते. गोंदिया जिल्ह्यात दोन वर्षांपूर्वीच्या आकडेवारीनुसार ११ हजार ७५ वाहक असून ११५५ सिकलसेलग्रस्त आहेत. सिकलसेलचे रुग्ण आणि वाहक यांना नियमित समुपदेशन आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, या करिता संस्थांना काम दिले जाते. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून शासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे त्या रुग्णांचे समुपदेशन, योजना, उपचार यांत मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे.

[read_also content=”एक सामूहिक बलात्कारातून गुन्हेगारांच्या दोन टोळ्यांमध्ये फोनवॉर, नागपुरात टोळीयुद्ध भडकण्याची शक्यता https://www.navarashtra.com/maharashtra/two-gangs-of-criminals-involved-in-gang-rape-phone-war-possibility-of-gang-war-in-nagpur-nraa-263993.html”]

‘आशां’नी काय – काय करावे
सिकलसेल आजाराची आरोग्य विभागाने जाहिरात काढल्यानंतर संस्थांनी प्रस्ताव सादर केले. संस्थांची निवडप्रक्रिया सुद्धा करण्यात आली. मात्र, आरोग्य विभागाने दोन वर्षांपूर्वी एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस आशा स्वयंसेविकांकडे सिकलसेल आजार कार्यक्रम वळता केल्याने निवड झालेल्या संस्थेला व दहा वर्ष आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना धक्का बसला. आधीच आशा सेविकांकडे ७७ प्रकारची कामे आहेत. त्यामुळे आता हे जोखमीचे काम देखील त्यांना देण्यात आले. मात्र, आशा सेविका हे काम योग्यरित्या पार पाडू शकत नसल्याचे ग्रस्तांचे म्हणणे आहे.