राज्यातील 37 बोगस हॉस्टेल बंद करणार; ‘कॅग’च्या दणक्यानंतर सामाजिक न्याय विभागाला जाग

'कॅग'च्या पथकाने २०१८ ते २०२४ काळातील २२ अनुदानित वसतिगृहांची तपासणी केली होती. त्यापैकी ६ वसतिगृहे पूर्णपणे बंद किंवा शून्य विद्यार्थी उपस्थितीची होती. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात हा अहवाल मांडण्यात आला.

मुंबई : राज्यात अनुदानित वसतिगृहांत बनावट विद्यार्थी दाखवून शासकीय निधी लाटण्याचा प्रकार भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) लेखापरीक्षणातून समोर आला. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या सामाजिक न्याय विभागाने राज्यात 2388 अनुदानित वसतिगृहांची झाडाझडती सुरू केली. तपासणीत अनियमितता आढळल्याने समाज आयुक्तालयाने 37 अनुदानित वसतिगृहांवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाकडे पाठवला असल्याचे वृत्त आहे.

‘कॅग’च्या पथकाने २०१८ ते २०२४ काळातील २२ अनुदानित वसतिगृहांची तपासणी केली होती. त्यापैकी ६ वसतिगृहे पूर्णपणे बंद किंवा शून्य विद्यार्थी उपस्थितीची होती. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात हा अहवाल मांडण्यात आला. अवघ्या २२ वसतिगृहांच्या पाहणीत ६ बोगस केंद्रे सापडल्याने, संपूर्ण २३८८ वसतिगृहांच्या तपासणीत हा आकडा किती मोठा असेल, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

करोडपती सासऱ्याच्या हत्येची सूनच मास्टरमाइंड; सहा लाखांची कथित सुपारी, अन् घरात लपून बसलेल्या मारेकऱ्यांचा धक्कादायक प्रकार

शासकीय वसतिगृहांवर भर

गैरव्यवहार रोखण्यासाठी खासगी संस्थांमार्फत चालवली जाणारी अनुदानित वसतिगृहे टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा सरकारचा मनोदय आहे. यासाठी शासनाची स्वतःची १०० वसतिगृहे उभारली जात आहेत. पुढील ३ वर्षांत पूर्ण होणाऱ्या या वसतिगृहांची क्षमता २० हजार विद्यार्थ्यांची असेल.

अधिकारी, संस्थांवर अहवालानंतर कारवाई

अखत्यारीतील या ५० टक्के वसतिगृहांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे. यात विद्यार्थी नसणे, वसतिगृहे बंद असणे आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव अशा त्रुटी आढळल्या. संपूर्ण अहवाल हाती आल्यानंतरच दोषी अधिकारी व संस्थांवर कारवाई केली जाईल.

– डॉ. हर्षदीप कांबळे, प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय विभाग

पुण्यात MPSC विद्यार्थ्यांचा एल्गार

पुण्यामध्ये स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या आणि वाढत्या पेपरफुटीच्या घटनांविरोधात MPSC विद्यार्थ्यांचा आक्रोश मोर्चा अत्यंत आक्रमक रूप धारण करून रस्त्यावर उतरला आहे. ओंकारेश्वर मंदिरापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत काढण्यात आलेल्या या भव्य मोर्चामध्ये हजारो स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी सहभागी झाले असून, संपूर्ण परिसरात सरकारविरोधी जोरदार घोषणाबाजी सुरू आहे. विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला आता राजकीय नेत्यांचाही मोठा पाठिंबा मिळत असून, खासदार सुप्रिया सुळे आणि आमदार रोहित पवार यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेला बळ दिले आहे.