मुंबई: अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे कार्याध्यक्ष आणि संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात (Dabholkar Murder Case) आरोपपत्र दाखल होऊन पुणे सत्र न्यायालयात खटलाही सुरू झाला आहे. त्यामुळे कायद्यानुसार आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने (High Court) या प्रकरणावर देखरेख ठेऊ नये, अशी मागणी करणारी याचिका दोन आरोपींकडून बुधवारी दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर न्या. अजय गडकरी आणि न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने दाभोलकर कुटुंबियांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दाभोलकर हत्या प्रकरणात केल्या जाणाऱ्या तपासाबाबत वारंवार असमाधान व्यक्त करून दाभोलकर कुटुंबियांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत पोलीस यंत्रणा योग्य तपास करत नसल्याचा आरोप केला आणि हा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआयकडून करण्याची मागणी याचिकेतून केली होती. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला. सीबीआयने याप्रकरणी दाखल केलेल्या आरोपपत्रावर सध्या पुणे सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयात खटला सुरू आहे. बुधवारी न्या. अजय गडकरी आणि न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
दाभोलकर प्रकरणी आतापर्यंत तीन आरोपपत्र दाखल झाले आहेत. कायद्यानुसार, आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने तपासावर आता देखरेख ठेवू नये. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासावरही देखरेख ठेवू नये, अशी मागणी आरोपी शरद कळसकर आणि विक्रम भावे यांच्यातर्फे न्यायालयाकडून वकील विरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी खंडपीठाकडे केली. याचिकेवर उत्तर दाखल करायचे असल्याचे दाभोलकर कुटुंबीयांच्यावतीने वकील अभय नेवगी यांनी खंडपीठाकडे केली. त्यांची विनंती मान्य करत त्यांना तीन आठवड्यांचा अवधी देत खंडपीठाने सुनावणी ११ जानेवारी रोजी निश्चित केली.
कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासाची सूत्रे नुकतीच हाती घेतलेल्या राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकालाही (एटीएस) प्रकरणाच्या तपसाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी पानसरे कुटुंबीयांकडून करण्यात आली. त्यावर पुढील सुनावणीच्या वेळी तपासाचा प्रगती अहवाल सादर करू, असे सरकारी वकील मनकुवर देशमुख यांनी सांगितले.
.png "Videos"){kind=small}
