
'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग' आता बंधनकारक; विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांचे निर्देश
केंद्र शासनाच्या जलशक्ती मंत्रालयामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या ‘कॅच द रेन’ अभियानांतर्गत जलसंधारणाच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयात गुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीला विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवणे ही काळाची गरज असून, जलसंधारणाच्या कामांना प्रशासनाने सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. तसेच निर्धारित मुदतीत ही कामे पूर्ण करावीत, असे निर्देश यांनी दिले.
अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ आणि वाशिम या पाचही जिल्ह्यांतील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालये तसेच शैक्षणिक संस्थांच्या इमारतींवर तातडीने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. या मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच अमरावती व अकोला महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी विशेष मोहीम राबवावी. तसेच आपल्या कार्यक्षेत्रातील कामांचा नियमित आढावा घ्यावा, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.
सक्रिय सहभाग नोंदवा
जलसंधारणाचे कार्य केवळ शासकीय यंत्रणेपुरते मर्यादित न राहता त्याचे लोकचळवळीत रूपांतर व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. नागरिक, स्वयंसेवी संस्था आणि गृहनिर्माण संस्थांनीही आपल्या घरांवर व परिसरात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यंत्रणा उभारून पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रश्न १ : रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कुठे बंधनकारक करण्यात आले आहे?
उत्तर : अमरावती विभागातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यंत्रणा उभारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
प्रश्न २ : हा निर्णय कोणत्या अभियानांतर्गत घेण्यात आला?
उत्तर : केंद्र शासनाच्या जलशक्ती मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘कॅच द रेन’ अभियानांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला.
प्रश्न ३ : रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचा मुख्य उद्देश काय आहे?
उत्तर : संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीवर मात करणे आणि भूजल पातळीत वाढ करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.