Pratibhatai Patil News: देशाच्या माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्या कुटुंबाने भाजप नेते व राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. शिरपूर तालुक्यातील त्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनीवर रावल आणि त्यांच्या समर्थकांनी बेकायदेशीरपणे कब्जा केला असल्याचा आरोप प्रतिभाताई पाटील यांच्या कुटुंबियांनी केला आहे. हा वाद ३३ एकर शेतजमिनीचा असून ती जमीन प्रतिभाताई पाटील आणि त्यांच्या भावांच्या संयुक्त मालमत्तेची आहे.
माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांचे भाचे किशोरसिंग दिलीपसिंग पाटील यांनी शनिवारी (ता. २७) आयोजित पत्रकार परिषदेत धुळ्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांच्यावर गंभीर आरोप केले. किशोरसिंग दिलीपसिंग पाटील म्हणाले की, दोंडाईचा (ता. शिंदखेडा, जि. धुळे) येथील आमची ३३ एकर शेती जमीन रावल कुटुंबाने बेकायदेशीरपणे बळकावली आहे. या संदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करून पोलिस प्रशासनाने जमीन परत मिळवून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी शासनाकडे केली आहे.
किशोरसिंग पाटील म्हणाले की, दोंडाईचा येथील ही जमीन पूर्वी दिवंगत आजोबा नारायणसिंग पाटील यांच्या नावावर होती. त्यानुसार त्यांचे वारसदार असलेल्या सहा मुलांची त्यात दिलीपसिंग पाटील, रणजितसिंग पाटील, प्रतिभाताई पाटील, गजेंद्रसिंग पाटील, बिलामसिंग पाटील, अरुणा गुणवंतसिंग पाटील यांची सातबाऱ्यावर नावे आहेत. परंतु, दोंडाईचा येथील रावल परिवारातील बितेहसिंग रावल यांच्यासह पाच जणांनी बेकायदेशीरपणे ही जमीन बळकावली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे यासंदर्भात न्यायालयाने आमच्या बाजूने निकाल दिला असतानाही रावल यांनी अजूनही या जमिनीवरचा ताबा सोडलेला नाही. असा आरोप पाटील यांनी केला.
IND vs PAK Final : सूर्या आर्मीकडून दोनदा चितपट, अंतिम सामन्यात कमाल दाखवणार? जाणून घ्या पाकिस्तान
न्यायालयाच्या आदेशानुसार सनदशीर मार्गाने जमीन ताब्यात घेण्यासाठी गुरुवारी (ता. २५) सर्व वारसांसह आम्ही गेलो असताना पोलिस आणि काही जणांनी दमदाटी करून आमच्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न केला. आम्हाला तिथून हुसकावून लावले, असाही आरोप किशोरसिंग पाटील यांनी केला आहे. तसेच, राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी या संपूर्ण प्रकाराची तातडीने दखल घेण्याची मागणीही पाटील यांनी केली.
या प्रकरणासंदर्भात जयकुमार रावल यांना विचारले असताना त्यांनी मात्र यावर प्रतिक्रीया देण्यास टाळाटाळ केली आहे. संबंधित वादग्रस्त जमिनीचे प्रकरण उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्याने प्रतिक्रिया देणे योग्य ठरणार नाही, असं रावल यांनी म्हटले आहे.