विधानसभेत पुरेसे संख्याबळ नसलं तरीही यंदा विरोधी पक्षनेता असणार? काय सांगतो नियम?
मुंबई : नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला महाराष्ट्रात अपेक्षित असे यश मिळाले नाही. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत पराभवाची कसर भरून काढण्यासाठी भाजप नेतृत्वाने खास रणनीती आखली आहे. भाजपपासून दूर गेलेल्या मतदारांना पुन्हा आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयोग केला जाणार आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकीत चांगले यश मिळवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात मराठा, ओबीसी, दलित आणि आदिवासी असे चार नेते निवडणूक प्रचाराची कमान सांभाळणार आहेत. महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकीतील अपयशानंतर भाजपने पक्षापासून दूर गेलेला आपला पारंपरिक मतदार जवळ करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. निवडणूक प्रचाराची रणनीती ठरवताना सर्वच समाजघटकांना स्थान दिले जाणार आहे.
नारायण राणे, पंकजा मुंडेंकडे येणार जबाबदारी?
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याच नेतृत्वात निवडणूक लढवली जाणार असली तरी मराठा, ओबीसी, दलित आणि आदिवासी समाजात प्रभाव असणाऱ्या त्या समाजातील चार नेत्यांकडे मोठी जबाबदारी दिली जाणार आहे. त्यात नारायण राणे आणि पंकजा मुंडे यांचा समावेश असणार असल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. दलित आणि आदिवासी समाजातील दोन नेते असणार आहेत. हे चारही नेते यात्रांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र पिंजून काढणार आहेत.
विधानसभेसाठी व्यूहरचना
मराठा, ओबीसी पारंपारिक मतदार मध्यमवर्गीय वर्ग हा भाजपचा पारंपारिक मतदार आहे. त्यातही मराठा आणि ओबीसी मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. मागील लोकसभा निवडणुकीत हा मतदार दूर गेल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी अनुक्रमे नारायण राणे आणि पंकजा मुंडे यांना पुढे केले जाणार आहे.
राणे समितीच्या शिफारशीवरच मराठा समाजाला आरक्षण
नारायण राणे यांची मराठा नेता अशी ओळख आहे. नारायण राणे समितीच्या शिफारशीवरच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. याशिवाय पंकजा मुंडे यांची ओबीसी नेता अशी ओळख आहे. भटक्या-विमुक्तांमध्ये त्यांची चांगली पकड आहे. त्याचा फायदा करून घेण्याचा पक्षाचा प्रयत्न आहे.
.png "Videos"){kind=small}
