१८ वर्षांच्या पेक्षा कमी वयाच्या अनाथांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देता येईल?; उच्च न्यायालयाचा सवाल

शासन निर्णयात अनाथांच्या नोकरीसाठी आरक्षण देण्यात आले असल्याचे खंडपीठाने निदर्शनास आणून दिले आणि त्याला आव्हान का दिले नाही, असा सवाल याचिकाकर्त्यांना केला. अल्पवयीन व्यक्तीसोबत नोकरीसंदर्भातील करार होऊ शकतो का? अशी विचारणाही खंडपीठाने केली.

मुंबई : अनाथ मुलांना (Orphans Children) शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण (Reservation In Education And Jobs) देण्याच्या राज्य सरकारच्या परिपत्रकाला जनहित याचिकेमार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना नोकरी देता येत नाही. अल्पवयीन मुलांना काम करायला सांगायचे का?, त्याचा अर्थ बालमजुरीला (Child Labor) प्रोत्साहन द्यायचे का?, अशी विचारणा मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता (Chief Justice Dipankar Dutta) यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारकडे केली आणि त्यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

महिला व बालकल्याण विभागाने ऑगस्ट २०२१ मध्ये जारी केलेल्या शषासन निर्णयानुसार शिक्षण आणि नोकरीमध्ये १ टक्के आरक्षण मिळवण्यासाठी ० ते १८ वर्षे वयोगटातील अनाथ मुलांची तीन श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे.

सदर परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी करत अमृता करवंदे आणि राहुल कांबळे या दोन सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

शासन निर्णयात अनाथांच्या नोकरीसाठी आरक्षण देण्यात आले असल्याचे खंडपीठाने निदर्शनास आणून दिले आणि त्याला आव्हान का दिले नाही, असा सवाल याचिकाकर्त्यांना केला. अल्पवयीन व्यक्तीसोबत नोकरीसंदर्भातील करार होऊ शकतो का? अशी विचारणाही खंडपीठाने केली.

त्यावर शासन निर्णयाचा मूळ उद्देश अनाथ मुलांना सवलती मिळवून देणे, असल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारकडून अँड. रिना साळुंखे यांनी केला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने राज्य सरकारला त्यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली.

[read_also content=”पत्नीविरोधात केला होता खोटा दावा, मग उच्च न्यायालयाने दिला असा निर्णय की… https://www.navarashtra.com/maharashtra/divorce-denied-to-a-man-who-made-a-false-claim-against-wife-claimed-that-she-was-suffering-from-hiv-nrvb-348002.html”]

काय आहे याचिकेत मागणी

सरकारच्या शासन निर्णयानुसार, अनाथ मुलांची तीन श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली असून पहिल्या वर्गात पालक, भावंड, नातेवाईक, जात यापैकी कोणतीही माहिती नसलेल्या ज्यांचे पालनपोषण अनाथाश्रमात झाले अशा अनाथ मुलांचा समावेश आहे. दुसऱ्या वर्गात ज्यांचे आई-वडील मृत्यू पावले आहेत पण ज्यांचे नातेवाईक जिवंत असून जात माहिती आहे. मात्र अनाथाश्रमात वाढली आहेत अशा मुलांचा समावेश आहे. तर तिसऱ्या श्रेणीत आई-वडील नसलेल्या नातेवाईकांकडे वाढलेल्या आणि त्यांची जात ओळख असलेल्या मुलांचा समावेश आहे.

कायद्यानुसार, किशोरवयीन मुलांचा जैविक अथवा दत्तक किंवा कायदेशीर पालक नसलेला, तसेच कायदेशीर पालक असूनही मुलाची काळजी घेण्यास इच्छुक किंवा सक्षम नाही, अशी अनाथाची व्याख्या आहे. माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये तृतीय श्रेणीचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्यात येत आहे.

तृतीय श्रेणीमुळे असमानता निर्माण झाली असून तिसरी श्रेणी रद्द करण्यात यावी, अशी मुख्य याचिकेत केली आहे. कायद्यानुसार, सुसंगत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, जेणेकरून खऱ्या पात्र अनाथांच अनाथ आरक्षणाचा लाभ घेता येईल, अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे.