साखर निर्यात परवानगीला टाळाटाळ; केंद्र सरकारकडून इथेनॉल निर्मितीलाच प्राधान्य शक्य

यंदाच्या वर्षी शिल्लक साखर जादा असल्याने केंद्र सरकारने साखर निर्यातीस परवानगी द्यावी, अशी मागणी साखर उद्योगाकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. तरी अद्याप केंद्र सरकार साखर निर्यातीला परवानगी देण्यापेक्षा इथेनॉलकडे साखर वळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

रांजणी/रमेश जाधव : यंदाच्या वर्षी शिल्लक साखर जादा असल्याने केंद्र सरकारने साखर निर्यातीस परवानगी द्यावी, अशी मागणी साखर उद्योगाकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. तरी अद्याप केंद्र सरकार साखर निर्यातीला परवानगी देण्यापेक्षा इथेनॉलकडे साखर वळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

गेल्या वर्षी पाऊसमान कमी असल्याने काही भागात ऊस पर्यायाने कमी असल्याने साखर उत्पादनाची शक्यता कमी असल्याची भीती केंद्राला वाटत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार तातडीने साखर निर्यातीला परवानगी देण्याची शक्यता धुसर असल्याचे सूत्रांकडून समजते. दरम्यान देशाचा साखर हंगाम सुरू होण्यास केवळ एक महिन्याचा कालावधी उरला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने तातडीने निर्यातीची परवानगी द्यावी, अशी मागणी साखर उद्योगाची आहे. तथापि केंद्र सरकार निर्यातीपेक्षा इथेनॉल उत्पादनाकडे जास्त लक्ष देणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. याबाबतचा निर्णय केंद्र सरकार येत्या १५ दिवसांत जाहीर करू शकते, अशी शक्यता आहे. त्याचबरोबर इथेनॉलच्या किमती वाढविण्याबाबतही केंद्रीय पातळीवर चर्चा सुरू आहे. हा निर्णय घेऊन इथेनॉल निर्मितीला अधिक प्राधान्य देण्याचा विचार सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

दरम्यान केंद्र सरकारने पंधरा दिवसापूर्वी इथेनॉल निर्मितीवरील सर्व अटी काढून टाकून साखर उद्योगाला दिलासा दिला आहे . याबरोबरच तीस लाख टनापर्यंत साखर निर्यातीला परवानगी दिल्यास यंदाची जादा साखर लवकर निर्गत होऊन त्याचा फायदा साखर उद्योगाला होऊ शकतो .केंद्रीय स्तरावरून मात्र याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचे चित्र असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. अजून गळीत हंगाम सुरू झाला नसल्याने साखर निर्यातीचा निर्णय काही काळ प्रलंबित राहू शकतो असेही सांगण्यात आले.

केंद्र सरकारच्या वतीने इथेनॉल मिश्रणाचे अपेक्षित ध्येय गाठण्यासाठी साखर उद्योगातून तयार होणाऱ्या इथेनॉल बरोबरच मका आणि अन्नधान्यावरील इथेनॉल प्रकल्पांनाही बळ देण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकारने गेल्या महिनाभरापासून नव्याने सुरू केले आहेत.

किमान विक्री मूल्यात वाढ करण्याची मागणी

निर्यातीबरोबरच गेल्या अनेक वर्षापासून मागणी असलेल्या साखरेच्या किमान विक्री मूल्यात वाढ करण्याची मागणी देखील साखर उद्योगाकडून सातत्याने होत आहे. मात्र सध्या तरी मागणीबाबत शांतता आहे. केंद्राने याबाबत तशी भूमिका स्पष्ट केली नाही. एकूणच सध्या तरी केंद्र सरकारकडून साखर निर्यात परवानगीला टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न केला जात असून, प्रामुख्याने इथेनॉल निर्मितीलास अधिक प्राधान्य दिले जात असल्याचे संकेत आहेत.

केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर घातलेली बंदी अयोग्य आहे. सरकारने साखर निर्यातीस परवानगी दिली तर कारखान्यांनी उत्पादित केलेली साखर चांगल्या बाजारभावाने विकता येईल. त्यामुळे शेतकरी, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊसाला बाजारभावदेखील चांगला देता येईल. त्या अनुषंगाने सरकारने तात्काळ उपाययोजना करून साखर निर्यातीस परवानगी देणे गरजेचे आहे.

-बाळासाहेब बेंडे पाटील, अध्यक्ष, भीमाशंकर सहकारी साखर कारखाना