Crops Insurance Scheme: दुष्काळात तेरावा महिना! पीकविम्यातील नियम बदलल्याने अतिवृष्टीच्या नुकसानीचे पैसे मिळणार नाहीत

जुन्या योजनेत शेतकऱ्यांना पाच घटकांवर नुकसानभरपाई मिळत असे. यामध्ये उगवण न होणे, स्थानिक आपत्ती, मिड अॅडव्हर्सिटी, पोस्ट हार्व्हेस्टिंग आणि उत्पादन आधारित नुकसान यांचा समावेश होता. या योजनेत पूर्वी नुकसानभरपाईची मर्यादा

• अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका
• पीकविमा योजनेतील नियमात बदल, नुकसानीचा फटका
• शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईसाठी आता  NDRF अंतर्गत मदत मिळणार

मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. अतिवृष्टी, पूरसदृश परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांची गुरे-जनावरे वाहून गेली आहेत. घर-दार गमावलेल्या शेतकऱ्यांनी सर्वस्व गमावले आहे. अनेक शेतकऱ्यांची आयुष्यभराची कमाई या अतिवृष्टीमुळे वाहून गेली आहे. अशातच शेतकऱ्यांसाठी एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे.

Railway Employees Bonus: रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांचा बोनस; सरकारची मोठी घोषणा

छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी सांगितले की, पीक विम्याच्या (Crops Insurance Scheme) नव्या नियमानुसार या अतिवृष्टीतून नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना विमा रकमेचा लाभ मिळणार नाही. या नव्या नियमांनुसार पीक विम्याचे पैसे फक्त कापणीअंतीच मिळू शकतात. दुर्दैवाने, त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईसाठी आता राष्ट्रीय आपत्ती निधी (NDRF) अंतर्गत मदत मिळणार आहे.

नुकसानीच्या पंचनाम्यांबाबत माहिती देताना पापळकर यांनी सांगितले की, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यांपर्यंतचे पंचनामे पूर्ण झाले असून त्याचे अंतिम अहवाल सरकारकडे सादर केले गेले आहेत. याप्रमाणे नुकसानभरपाईसाठी आतापर्यंत 697 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. तर उर्वरित 721 कोटी रुपये येत्या एक-दोन दिवसांत मिळणार आहेत. ऑगस्ट महिन्याचे पंचनामे पाऊस ओसरल्यावर पुढील आठ दिवसांत पूर्ण केले जातील. जुलै महिन्याचा निधी मिळालेला असून, ऑगस्टचा काही निधी अद्याप बाकी आहे, असेही पापळकर यांनी स्पष्ट केले.

‘माझ्या रूमवर ये, मी तुला परदेशात घेऊन जाईन, तुला एक पैसाही खर्च येणार नाही…’ स्वामी चैतन्यनंद यांचे व्हॉट्सअ‍ॅप 

जुन्या योजनेत शेतकऱ्यांना पाच घटकांवर नुकसानभरपाई मिळत असे. यामध्ये उगवण न होणे, स्थानिक आपत्ती, मिड अॅडव्हर्सिटी, पोस्ट हार्व्हेस्टिंग आणि उत्पादन आधारित नुकसान यांचा समावेश होता. या योजनेत पूर्वी नुकसानभरपाईची मर्यादा ३० टक्के होती.

सध्याच्या योजनेत केवळ उत्पादनावर आधारित नुकसानभरपाई दिली जाईल आणि मर्यादा ५० टक्के ठेवण्यात आली आहे (तंत्रज्ञान व पीक कापणी विचारात घेतली जाईल). त्यामुळे, पूर्वीच्या योजनेत आजच्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसानभरपाई मिळाली असती, पण जुना नियम रद्द झाल्यामुळे आता ती मिळणार नाही.

त्याचवेळी जितेंद्र पापळकर यांनी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची रक्कम तातडीने मिळवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी आपली नोंदणी प्रमाणे ई-केवायसी पूर्ण करावी, जेणेकरून नुकसानभरपाई थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल. सरकारकडून आलेली नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी तालुका पातळीवर टीम कार्यरत आहे. ई-केवायसी केलेल्या शेतकऱ्यांना पैसे थेट बँक खात्यात मिळतील, असे पापळकर यांनी स्पष्ट केले.