Railway Employees Bonus: दसरा आणि दिवाळीच्या सणाआधीच, मोदी सरकारने १.०९ दशलक्ष रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी ७८ दिवसांच्या पगाराएवढा उत्पादकता लिंक्ड बोनस (पीएलबी) देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या बोनससाठी सरकार १,८६५.६८ कोटी खर्च करणार आहे. या निर्णयाचा एकूण १,०९१,१४६ नॉन-राजपत्रित कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे.
हा बोनस फक्त नॉन-राजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठीच उपलब्ध असेल. यात ट्रॅक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मॅनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवायझर, तंत्रज्ञ, तंत्रज्ञ मदतनीस, पॉइंटमेन आणि गट क मधील इतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. प्रत्येक पात्र कर्मचाऱ्याला जास्तीत जास्त १७,९५१ रुपयांचा बोनस मिळेल.
In recognition of the excellent performance by the railway staff, the Union Cabinet chaired by the Prime Minister Narendra Modi today approved payment of Productivity Linked Bonus (PLB) of 78 days for Rs. 1865.68 crores to 10,91,146 railway employees: Ministry of Railways pic.twitter.com/0UyCL1mBuU — ANI (@ANI) September 24, 2025
हा बोनस दसरा आणि दुर्गापूजेपूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. सरकारचा असा विश्वास आहे की या बोनसमुळे कर्मचाऱ्यांना केवळ आर्थिक आधार मिळणार नाही, तर सणासुदीच्या काळात त्यांच्या कुटुंबाचा आनंदही वाढेल. तसेच, यामुळे बाजारपेठेत वापर आणि मागणी वाढण्यास मदत होईल.
रेल्वेने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. या काळात रेल्वेने १,६१४.९० दशलक्ष टन मालवाहतूक केली आणि अंदाजे ७.३ अब्ज प्रवाशांची वाहतूक केली. हे यश रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या कठोर परिश्रमामुळे आणि समर्पणामुळे शक्य झाले, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच, त्यांना प्रोत्साहन आणि कृतज्ञता म्हणून हा बोनस दिला जात आहे. ७८ दिवसांचा बोनस मिळाल्यानंतरही रेल्वे कर्मचारी संघटनांमध्ये काही प्रमाणात नाराजी दिसून येत आहे. या बोनसमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साह असला, तरी काही प्रमुख मागण्यांवरून रेल्वे युनियन सरकारसोबत चर्चा करत आहेत.
भारतीय रेल्वे कर्मचारी महासंघ (IREF) आणि अखिल भारतीय रेल्वे कर्मचारी संघ (AIRF) यांसारख्या प्रमुख संघटनांनी बोनस वाढवण्याची आणि आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्याची मागणी केली आहे. सध्याचा बोनस सहाव्या वेतन आयोगाच्या किमान वेतन ७,००० च्या आधारावर दिला जात आहे, तर सातव्या वेतन आयोगानुसार कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन १८,००० आहे. त्यांनी याला “अत्यंत अन्यायपूर्ण” म्हटले आहे. याचप्रमाणे AIRF सुद्धा बोनसच्या गणनेतील ७,००० ची मासिक मर्यादा काढून ती सध्याच्या वेतन संरचनेनुसार वाढवण्याची मागणी करत आहे.
याआधी, गेल्या वर्षी ३ ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ११.७२ लाखांहून अधिक रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी उत्पादकता-संबंधित बोनसला (PLB) मंजुरी दिली होती. सरकारने आपल्या आश्वासनानुसार यंदाही वेळेवर बोनस जाहीर केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साह आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी हा बोनस केवळ आर्थिक मदत नसून, त्यांच्या कामाला आणि मेहनतीला मिळालेली एक प्रकारची पावती मानली जाते.
