CMRDA Development Plan : संभाजीनगरच्या ३४३ गावांचा चेहरामोहरा बदलणार ! विकास आराखड्यात काय असणार

CMRDA Development Plan : छत्रपती संभाजीनगर शहरालगतच्या सात तालुक्यांतील ३४३ गावांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी सीएमआरडीएने विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या आराखड्यात खासगी जमिनींवर प्रामुख्याने रस्त्यांचे आरक्षण निश्चित केले.

•  सुमारे १० हजार एकर जागेवर उद्योगांची नोंदणी  
•  रस्त्यांचे जाळे विकसित करण्यावर भर  
• ले-आऊटमध्ये १० टक्के जागा सुविधांसाठी  

CMRDA Development Plan :  छत्रपती संभाजीनगर शहरालगतच्या गावांचा अनियंत्रित विस्तार रोखून नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी सीएमआरडीएने विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली आहे. या आराखड्यात खासगी जमिनींवर प्रामुख्याने रस्त्यांचे आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे. तर मैदान, उद्याने, शाळा-महाविद्यालये, रुग्णालये आणि अन्य सार्वजनिक सुविधांसाठी शासकीय जमिनींचा वापर केला जाणार आहे. खासगी जमीनधारकांचे नुकसान होणार नाही आणि त्यांनाही आपल्या जमिनींचा विकास करण्याची संधी मिळेल, अशी भूमिका सीएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी स्पष्ट केली.

 सुमारे १० हजार एकर जागेवर उद्योगांची नोंदणी 

छत्रपती संभाजीनगर महानगर विकास नियोजन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात सात तालुक्यांतील ३४३ गावांचा समावेश आहे. शहरासह परिसरात एमआयडीसी आणि दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरमुळे (डीएमआयसी) औद्योगिक विस्तार वेगाने होत आहे. डीएमआयसीसाठी संपादित केलेल्या सुमारे १० हजार एकर जागेवर उद्योगांची नोंदणी झाल्याने नव्या उद्योगांसाठी जागेची उपलब्धता कमी झाला आहे त्यामुळे तिसऱ्या CSM टप्प्यातील भूसंपादनासाठी अधिसूचनाही काढण्यात आली आहे. औद्योगिक विकासासोबतच परिसरातील गावांमध्ये रस्ते आणि पायाभूत सुविधांचे नियोजन करण्यासाठी सीएमआरडीएचा विकास आराखडा तयार केला जात आहे.

मूर्तिजापूर रेल्वेस्थानकावर एक्स्प्रेस गाड्यांच्या थांब्याचा प्रश्न; 13 कोटींतून विकास; तरीही प्रवाशांची गैरसोय

 रस्त्यांचे जाळे विकसित करण्यावर भर

या कामासाठी १४३ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, विकास आराखडा तयार करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची (पीएमसी) नेमणूक करण्यात आली आहे. गावांमधील दळणवळण अधिक सुलभ करण्यासाठी रस्त्यांचे जाळे विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यासाठी खासगी जमिनींवर रस्त्यांचे आरक्षण टाकण्यात येईल. मात्र, या प्रक्रियेत संबंधित जमीनधारकांचे नुकसान होणार नाही, तसेच त्यांना जागेचा विकास करण्याची संधी उपलब्ध राहील, असे श्रीकांत यांनी सांगितले.

मैदान, उद्याने, शाळा-महाविद्यालये, रुग्णालये, स्मशानभूमी, अग्निशमन केंद्र, पोलिस ठाणे, एमएसईबी सबस्टेशन, शासकीय कार्यालये, बाजारपेठा, व्यापारी संकुले, बसस्थानके आणि संशोधन केंद्रांसाठी शासकीय जागांवर आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे. यामुळे उपलब्ध शासकीय जमिनींचा सार्वजनिक सुविधांच्या विकासासाठी उपयोग करता येणार आहे.

ले-आऊटमध्ये १० टक्के जागा सुविधांसाठी

सीएमआरडीएच्या हद्दीत खासगी जमिनींचा विकास करताना ले-आऊटला मंजुरी घेणे आवश्यक राहणार आहे. ले-आऊट मंजूर करताना सार्वजनिक सुविधा आणि विविध शासकीय उपक्रमांसाठी १० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे नियोजन आहे. या जागांवर आवश्यक सुविधा विकसित केल्यास परिसरातील नागरिकांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.

Amravati News: रुग्णसेवेवर राजकीय सावट! रुग्णांची परवड; आमदार निधीतील रुग्णवाहिकेला ‘ब्रेक’