बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
मुंबई : केंद्रातील भाजपा सरकार शेतमालाच्या हमी भावात वाढ करून शेतकऱ्यावर उपकार केल्याचा अविर्भाव आणत आहे. परंतु ही वाढ अत्यंत तुटपुंजी असून, सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. काँग्रेसप्रणित डॉ. मनमोहनसिंह सरकारने २००४ ते २०१४ या १० वर्षात हमीभावात १२० ते १५० टक्के वाढ दिली तर २०१४ ते २०२४ काळात मोदी सरकारने या तुलनेत केवळ ४५ टक्केच वाढ केली आहे. एमएसपीमधील ही किरकोळ वाढ म्हणजे राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला अशीच आहे, असा हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे.
गांधी भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, सरकारने एकीकडे हमी भावात थोडीशी वाढ करून दुसरीकडे शेतीसाठी लागणाऱ्या साहित्यात प्रचंड महागाई केली आहे. युपीए सरकारच्या काळात ४८ रुपये लिटर असलेले डिझेल आता ९६ रुपयांवर गेले आहे. किटकनाशके, खते व वीजेवरील सबसीडी बंद करण्यात आली आहे. कृषी साहित्यावर १८ टक्के जीसीएसटी लावून शेतकऱ्याला लुटले जात आहे. त्यामुळे एमएसपी मधील वाढ ही दिखावा आहे. वाढत्या महागाईमुळे ती प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मिळतच नाही. शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्वाचा घटक आहे, शेती हे सर्वात जास्त रोजगार देणारे क्षेत्र आहे. पण दुर्दैवाने तेच भाजपाच्या सत्ताकाळात दुर्लक्षित आहे.
२०२३-२४ सालात देशात ज्वारीचे उत्पादन ४७ लाख ३७ हजार टन झाले पण फक्त फक्त ३ लाख २३ हजार टन खरेदी केली. मक्याचे उत्पादन ३७६ लाख ६५ हजार टन झाले. सरकारने फक्त ५ हजार टन खरेदी केली. बाजरीचे उत्पादन १०७ लाख १६ हजार टन झाले मात्र सरकारी खरेदी फक्त ७ लाख टनांचीच झाली. नाचणी (रागी) चे उत्पादन १६ लाख ७० हजार टन झाले, सरकारी खरेदी फक्त २ लाख ३१ हजार टनांची झाली. हरभ-याचे उत्पादन ११५ लाख ७६ हजार टन झाले पण सरकारी खरेदी फक्त ४३ हजार टनांचीच झाली. यामुळे शेतकऱ्यांना बहुतांश शेतमालाची अत्यंत कमी भावात खासगी व्यापाऱ्याला विक्री करावी लागली त्यामुळे त्याचे मोठे आर्थिक नुकसान होतं आहे.
महाराष्ट्रात दरवर्षी सरकार घोषणा करते पण खरेदी केंद्रांची बोंबाबोंब असते. ही खरेदी केंद्रे सुरु झाली तरी त्याच्या किचकट प्रक्रियेमुळे त्याचा फायदा शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापारीच घेतात. यावर्षी सोयाबीनचा सरकारी खरेदी दर ४८०० रुपये होता प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना ४ हजार रुपये एवढ्याच दराने आपला माल खासगी व्यापा-यांना विकावा लागला. संसदेच्या कृषी विभागाच्या स्थायी समितीने आपल्या अहवालात MSP ला कायदेशीर हमी देण्याची व शेती आणि शेतकऱ्यांवर लावलेला कर काढून टाकण्याची शिफारस केली होती पण सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. काँग्रेस पक्षाने एमएसपीला कायदेशीर हमीचा कायदा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. काँग्रेस सरकार सत्तेत आल्यास त्याची अंमलबजावणी नक्की करेल.
काँग्रेसचे ‘क्या हुआ तेरा वादा’? आंदोलन
नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ च्या निवडणूक प्रचारावेळी यवतमाळ जिल्ह्यातील दाभडी गावात ‘चाय पे चर्चा’ हा कार्यक्रम घेऊन राणाभिमदेवी थाटात शेतकऱ्यांसाठी घोषणा केल्या होत्या. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, शेतमालाला खर्चाच्या दीडपट हमी भाव देणार, स्वामीनाथन समितीचा अहवाल लागू करणार व शेतकऱ्याची एकही आत्महत्या होऊ देणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. यातील एकही आश्वासन मोदींनी मागील ११ वर्षात पूर्ण केले नाही. उलट शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यामंध्ये वाढ होत आहे, दररोज ६ शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. मोदींनी दिलेल्या आश्वासनांचे काय झाले? याचा जाब विचारण्यासाठी काँग्रेस पक्ष ३ जून रोजी दाभडी गावात ‘क्या हुआ तेरा वादा’? असा प्रश्न विचारत पदयात्रा काढणार आहे, असे हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सांगितले.
कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटेंना समज द्या
“माझ्या मंत्रिमंडळातील कोणालाही चुकीचे काम करू देत नाही” असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले होते पण त्यांचेच सहकारी कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे सातत्याने वायफळ बडबड करुन शेतकऱ्यांचा अपमान करत आहेत. आधी या मंत्र्याने शेतकऱ्यांची तुलना भिकाऱ्याशी केली, कर्जमाफीतून शेतकरी मुलींची लग्ने करतात, साखरपुडे करतात अशी मुक्ताफळे उधळली आता त्यांनी ढेकळाचे पंचनामे करू का? असा उद्धट प्रश्न केला आहे. या कृषी मंत्र्याचे डोके ठिकाणावर आहे का? असा संतप्त सवाल करत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी या मंत्र्याला समज द्यावी अन्यथा काँग्रेस व शेतकरीच त्यांना योग्य ती समज देतील, असा इशारा सपकाळ यांनी दिला आहे.
