सुनील केदार यांच्या जामिनावर आज होणार निर्णय; पण सरकारी पक्षाने म्हटलंय…

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील 150 कोटींच्या रोखे खरेदी घोटाळा प्रकरणात काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार (Sunil Kedar) यांच्यासह 6 आरोपींना दोषी ठरवून 5 वर्षांचा कारावास आणि प्रत्येकी 12.50 लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.

नागपूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील 150 कोटींच्या रोखे खरेदी घोटाळा प्रकरणात काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार (Sunil Kedar) यांच्यासह 6 आरोपींना दोषी ठरवून 5 वर्षांचा कारावास आणि प्रत्येकी 12.50 लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाला स्थगिती देण्यासह जामिनासाठी सुनील केदार यांच्यासह अन्य आरोपींनी सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पाटील (भोसले) यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी झाली. राज्य सरकारकडून सुनील केदारांसह अन्य आरोपींना जामीन देण्यास कडाडून विरोध करण्यात आला. मंगळवारी सर्व पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून न्यायालयाने निकाल राखून ठेववा. आता बुधवारी न्यायालय निकाल देणार आहे.

बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार, महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी, रोखे दलाल केतन सेठ, अमित वर्मा, सुबोध भंडारी आणि नंदकिशोर त्रिवेदी यांना न्यायालयाने दोषी ठरवत शिक्षा सुनावली आहे. त्याविरोधात केदार यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सरकारी पक्षाकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांचे दाखले देत शिक्षेला स्थगिती देण्याचा अधिकार केवळ उच्च न्यायालयाला असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.

केदार यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी राहुल गांधी, नवज्योत सिंग सिद्धू यांच्या प्रकरणांचे दाखले देत हे अधिकार कनिष्ठ न्यायालयाला देखील असल्याचे सांगितले. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. बुधवारी निर्णय देण्यात येईल. केदारांकडून अॅड. देवेन चव्हाण यांनी तर शासनाकडून नाशिकचे जिल्हा सरकारी वकील अॅड. अजय मिसर यांनी व्हर्चुअल माध्यमातून बाजू मांडली.

घोटाळ्यातील पैशाचा लाभ केदारांना नाही

एकाही साक्षीदाराने सुनील केदार यांना या घोटाळ्यातून वैयक्तिक फायदा झाल्याचे सांगितले नाही. केदारांकडे पैसा आलाच नाही तर हा घोटाळा कसा, असा युक्तिवाद केदार यांच्याकडून करण्यात आला. केदार यांनी स्वतः 2020 मध्ये गणेशपेठ पोलिस ठाण्यात घोटाळा करणाऱ्या कंपनीविरुद्ध तक्रार दाखल केली होता, केदार 5 वेळा आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. त्यांना भविष्यातही निवडणूक लढवायची आहे. ही शिक्षा कायम राहिल्यास केदार यांना त्यांच्या मतदारसंघातील जनतेपासून वंचित ठेवण्यासारखे होईल. त्यामुळे शिक्षेला स्थगिती देताना त्यांचा जामीन अर्ज मंजूर करण्याची विनंती केदार यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी केली.