शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
धनंजय मुंडेंना हायकोर्टाचा दिलासा; याचिकाकर्त्यांनाच ठोठावला १ लाखांचा दंड
बीड जिल्ह्यातील वाढती गुन्हेगारी आणि सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात वाल्मिक कराडवर आरोप यांमुळे अजित पवार गटाचे नेते धनंजय मुंडे अडचणीत सापडले होते. त्यांचं मंत्रीपदही गेलं. या सर्व घडामोंडींदरम्यान हायकोर्टाने त्यांना दिलासा दिला आहे.धनंजय मुंडे कृषिमंत्री असताना कृषी विभागाने कृषी साहित्याची थेट खरेदी आणि वितरणाचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय न्यालायलाने वैध ठरवला आहे. तसंच खोटी याचिका दाखल केल्याप्रकरणी याचिकाकर्ते तुषार पडगिलवार यांना १ लाखाचा दंड ठोठालला आहे.
Thane News : अनधिकृत इमारतींचा पाणीपुरवठा खंडीत करा; पालिका आयुक्त सौरभ राव यांचे निर्देश
धनंजय मुंडे यांनी त्यावेळी मंत्रिमंडळाची रीतसर मान्यता घेतल्यानंतरच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. त्यानंतर प्रक्रिया राबवली, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि संदीप व्ही. मर्णे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावमी पार पडली.
कृषिमंत्री असताना मुंडेंनी कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बॅटरीवर चालणारे स्प्रेयर, नॅनो डीएपी, नॅनो युरिया, मेटाल्डिहाईड कीटकनाशक व कापूस साठवणीसाठी बॅग्स यांसारख्या वस्तू थेट खरेदी केली होती. याचं वितरण MAIDCL आणि MSPCLच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेतला होता. या धोरणात्मक निर्णयाला १२ मार्च २०२४ रोजी अंतिम स्वरूप देण्यात आले होते.
या निर्णयावर Agri Sprayers TIM Association, उमेश भोळे आणि इतर तीन शेतकऱ्यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल करत विरोध नोंदवला होता. त्यांनी या वस्तूंना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनेबाहेर ठेवण्यास आक्षेप घेतला होता. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, २०१६ मधील DBT योजना आणि २०२३-२४ चा विशेष कृती आराखडा यांचा परस्पर संबंध नाही. कृती आराखड्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादनक्षम बनवणे, प्रशिक्षण देणे आणि तांत्रिक पाठबळ देणे हा आहे.
Mumbai 7/11 Bomb Blast : हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती; आरोपी बाहेर की आत?
राज्य शासनाने न्यायालयात आपली बाजू मांडली. २०१६ मधील डीबीटी योजना आणि २०२३-२४ मधील विशेष कृती आराखडा या दोन्ही योजना मूळता वेगळ्या आहेत. या योजना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणल्या आहेत. कृती आराखड्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना पीक उत्पादन, प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिक, सर्वांगीण पाठबळ देण्याचा होता, असं सरकारने न्यायालयात सांगितलं. शासनातर्फे ॲड. अंतुरकर, ॲड. व्यंकटेश दौंड, ॲड. कुंभकोनी यांनी बाजू मांडली होती.
