रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
५ उच्च न्यायालयांमध्ये १६ न्यायाधीशांची नियुक्ती, केंद्र सरकारकडून अधिसूचना जारी
मुंबई : 2006 मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटामुळे मुंबईसह देश हादरला होता. याप्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय दिला होता. हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. दरम्यान, आरोपींवरील गुन्हा सिद्ध करण्यामध्ये पूर्ण अपयश आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. आता याला स्थगिती देण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यानुसार, या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणाची गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यामध्ये हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. यातील आरोपी बाहेर येण्यावरून कोर्टाचा आक्षेप नाही, असेही सांगण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली असली तरी जे आरोपी सध्या बाहेर आहेत ते पुन्हा तुरुंगात जाणार नाहीत. तूर्तास ते बाहेर राहतील, असेही सांगण्यात आले आहे. मात्र, सध्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती देण्यात आली आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने याचिकेतील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, ज्यामध्ये पुराव्यांचा अभाव, साक्षीदारांची अविश्वसनीयता, तपासातील त्रुटी, छळाचे आरोप आणि तांत्रिक त्रुटी (जसे की आरडीएक्सच्या जप्तीवर एलएसी सील नसणे) यांचा उल्लेख होता. सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, ही एक गंभीर बाब आहे आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय पीडितांना न्याय देण्यात अपयशी ठरत आहे.
पुराव्यांचे सीलिंग खराब; उच्च न्यायालय
यापूर्वी, हायकोर्टाने सोमवारी निकाल देताना पुरावे साक्षीदारांचे जबाब आणि आरोपींकडून जप्त केलेले पदार्थ त्यांना दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसे नाहीत. बॉम्ब बनवण्यासाठी वापरलेली स्फोटके योग्यरित्या राखली गेली नव्हती. पुराव्यांचे सीलिंग देखील खराब होते. गुन्ह्यात वापरल्या जाणाऱ्या बॉम्बचे प्रकार रेकॉर्डवर आणण्यातही सरकारी वकिलांना अपयश आले. आरोपींकडून घेतलेले जबाब जबरदस्तीने नोंदवण्यात आल्याचे दिसत असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर निर्दोष मुक्तता केली होती. मात्र, आता या निर्णयाला आव्हान दिले गेल्याने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली.
